केडीएमसीच्या ई-टेंडरिंगमध्ये फिक्सिंग होत असून गेल्या ८ वर्षात पालिकेला सुमारे ४०० कोटीचा तोटा सहन करावा लागला आहे. असा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी केला. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास विभाग आणि महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे एका निवदनाद्वारे केली. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असूनही सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकाने केलेल्या आरोपाने सत्ताधाऱ्यांची अडचण झाली आहे.
सत्ताधारी नगरसेवक वामन म्हात्रे यांचा खळबळजनक आरोप
केडीएमसीच्या सन २०१० ते २०१८ पर्यंत ज्या निविदा मागविल्या आणि वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्याबरोबर ठेकेदार व अधिकारी संगमत करून ठराविक ठेकेदाराला जास्त दराने ठेका मिळवून देत आहेत. यात स्वतःच्या हितासाठी पालिकेचे नुकसानसुद्धा करत आहेत. तर सिंडिकेट करून पालिकेची कामे ठराविक ठेकेदारांना वाटून देत आहेत. एकच ठेकेदार कधी एक तर कधी तीन वेळेसा निविदा भरतो. एकच निविदा असल्यामुळे आणि तीनदा आल्यामुळे ती मंजूर करावी लागते. असे आरोप ज्येष्ठ नगरसेवक म्हात्रे यांनी केला.
आयुक्तांनी आरोप फेटाळला
तसेच हे सर्व प्रकार रिंग मास्टर करत असून महापालिकेची लूटमार केली जात आहे. महापालिकेत १५ टेबलवर कामाच्या फाईल फिरत असून प्रत्येकाला टक्केवारी दिली जाते. ही टक्केवारी एकूण कामाच्या ४० टक्के असते. त्यामुळे यात पालिकेला गेल्या आठ वर्षात सुमारे ४०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे. तर याबाबत केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांनी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया नियमानुसार होत असल्याचे सांगितले.
