मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खाजगी कंपन्यांच्यामार्फत कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी कामगार विभागाकडून घेण्यात आल्याची माहिती समोर आलेली होती. या निर्णयानंतर एकच गोंधळ उडालेला होता. त्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी एक निवेदन सादर करत असे काहीही होणार नसल्याची माहिती पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिली. तसेच हा जर का निर्णय घेण्यात आला असेल तर या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आले असल्याचे देखील संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून विधान परिषदेमध्ये सांगण्यात आलेले होते. परंतु आता या निर्णयावरील स्थगिती उठवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत असून ज्या नऊ संस्थांमार्फत कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याच कंपन्यांनाच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आता सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून करण्यात येणारा हा अट्टहास नेमका कोणासाठी आहे? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. (government will appoint employees only through private companies)
हेही वाचा – Live In Partners: बाळाला खऱ्या पित्याचं नाव मिळावं म्हणून आईची हायकोर्टात धाव
सरकारी नोकर भरतीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडतो. हा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठीच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील कामांसाठी खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचा निर्णय कामगार विभागाकडून याच वर्षी 14 मार्चला घेण्यात आलेला होता. परंतु याबाबतचा GR आता जुलैमध्ये म्हणजेच पावसाळी अधिवेशनाच्यामध्ये निघाल्यानंतर यामुळे बेरोजगार तरुणांच्या बाबतीतला मोठा प्रश्न निर्माण झाला. यानंतर हा काढण्यात आलेला जीआर स्थगित करण्यात यावा अशी मागणी विरोधकांकडून विधान परिषदेत आणि विधानसभेत करण्यात आलेली होती. परंतु आता हा निर्णय स्थगित न करता तो पुढे कायम ठेवण्याबाबतच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यासाठी ‘अ‍ॅक्सेंट टेक सव्‍‌र्हिसेस लि.’, ‘सी. एम. एस. आयटी सव्‍‌र्हिसेस लि.’, ‘सीएससी ई- गव्हर्नन्स सव्‍‌र्हिसेस इंडिया लि.’, ‘इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’, ‘क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’, ‘सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’, ‘उर्मिला इंटरनॅशनल सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’ या नऊ संस्थाची पाच वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर या नऊ संस्थांकडून प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध 74 संवर्गातील अतिकुशल पदांसाठी मनुष्यबळाची भरती करण्यात येणार आहे.
खाजगी कंपन्यांच्यामार्फत कंत्राटी भरती करताना यामध्ये फक्त सरकारसाठीच नाही, तर निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यामध्येही मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. परंतु या निर्णयामुळे जे तरुण बेरोजगार आहेत त्यांची पिळवणूक होणार असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर राज्यभरातून या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्य शासनाचे पैसे वाचणार नसून यामध्ये ज्या खासगी कंपन्या आहेत, जे कंत्राटदार आहेत, त्यांचे भले होणार आहे, असे सांगण्यात आलेले होते. ज्यामुळे या निर्णयावर आक्षेप घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सदरचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली. यानंतर फडणवीस यांनी विधान परिषदेत आणि विधानसभेमध्ये एक परिपत्रक सादर करत या प्रस्तावावर स्थगिती आणत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. कामगार विभागाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नेमकी किती रक्कम मिळणार? आणि सेवा पुरवठादार संस्थांना नेमकी किती रक्कम मिळणार? याबाबतचा कोणताही उलगडा होत नसून यामध्ये ठेकेदारांना सर्वाधिक लाभ होणार असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला आणि ही बाब त्यांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.
ज्या नऊ संस्थांच्या मार्फत ही कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्यात येणार आहे, त्या कंपन्यांना आता 30 ते 40 टक्के सेवाशुल्काऐवजी फक्त 19 टक्के सेवाशुल्क आणि त्याच्यावर एक टक्का उपकर असे 20 टक्के सेवाशुल्क देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जी काही उर्वरित 80 टक्के रक्कम असणार आहे. ती कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, व इतर गोष्टींवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनात कंत्राटी कर्मचारी जरी भरती करण्यात येणार असले तरी त्यांना अधिक वेतन मिळेल, असा दावा कामगार विभागाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे मूळ निर्णयात काही सुधारणा करत याच कंपन्यांना कायम ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आलेली आहे.
