मुंबई – सत्तासंघर्षावर दाखल झालेल्या याचिकांबाबत आज सकाळी साडेदहा वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन केले आहे. घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश असून उदय लळीत यांनी या घटनापीठात स्वतःचा समावेश करून घेतला नाही. त्यामुळे आजच्या निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर शेवटची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. पुढील सुनावणी घटनापीठासमोर होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीला तारीख मिळाली नाही. आज याप्रकरणी सुनावणी होणार असून निवडणूक आयोगावर सुनावणीसाठी घातलेली बंदीही आज उठू शकते. त्यामुळे राज्यातील राजकारणाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी उठाव करत, ठाकरे सरकार खाली खेचले. त्यानंतर शिवसेनेच्या या 40 आमदारांसह अन्य 10 आमदारांना बरोबर घेत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे शिवसेनेतच दोन गट निर्माण झाले आहेत. शिवसेनेतील दोन गटांचा वाद शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे, खरी शिवसेना कोणाची, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे.
शिंदे गटाने पक्ष आणि चिन्हावर दावा केल्याने निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्ष आणि चिन्हाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. शिवसेनेने चार आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानुसार, त्यांना मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. पक्ष आणि चिन्हाचा वाद मिटल्यास निवडणुकांसाठी तयारी करण्यास दोन्ही गटांना सोपं जाणार आहे, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत निवडणूक आयोगाने सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणी सुनावणी घेऊ नये असे आदेश दिले होते. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा वाद प्रलंबित आहे. याचा परिणाम आगामी विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आणि पालिकेच्या निवडणुकीवर होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला सुनावणी करण्यास परवानगी द्यावी, अशी याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे काल मंगळवारी केली होती. तसंच, या याचिकेवरील तत्काळ सुनावणी घेण्यात यावी अशीही विनंती केली होती. त्यामुळे आज याप्रकरणी सुनावणी होणार असून सत्तासंघर्षाबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो.
म्हणून उदय लळीत यांचा घटनापीठात समावेश नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनिर्वाचित उदय लळीत हे ८ नोव्हेंबरनंतर कार्यमुक्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वतःचा समावेश घटनापीठात केला नसेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.
