घरमहाराष्ट्रनागपूरHigh Court: मामा-भाचीचं लग्नच होऊ शकत नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

High Court: मामा-भाचीचं लग्नच होऊ शकत नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Subscribe

समाजामध्ये संबंधित परंपरा नसल्यास हिंदू विवाह कायद्यानुसार मामा व भाचीचं लग्नच होऊ शकत नाही. लग्नाकरिता हे प्रतिबंधित नातं आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी एका प्रकरणात दिला.

नागपूर: परंपरा संस्कृती ही प्रत्येक ठिकाणची वेगवेगळी असते. जगभरात प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला निरनिराळ्या प्रथा पाहायला मिळतात. ज्याविषयी आपण कधी ऐकलंही नसतं. लग्नाबाबतही तसंच काहीसं आहे. लग्नाच्या आगळ्यावेगळ्या प्रथा असतात. मात्र, अनेक ठिकाणी मामा-भाचीच लग्न लावलं जात. नागपूरमधील बुलढाणा येथील मामा-भाचीच्या लग्नाबाबत मात्र हायकोर्टानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कायद्यानुसार, मामा-भाचीच लग्नच होऊ शकत नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.(High Court Uncle niece cannot marry An important judgment of the High Court)

काय म्हणालं हाय कोर्ट?

समाजामध्ये संबंधित परंपरा नसल्यास हिंदू विवाह कायद्यानुसार मामा व भाचीचं लग्नच होऊ शकत नाही. लग्नाकरिता हे प्रतिबंधित नातं आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी एका प्रकरणात दिला.

- Advertisement -

नेमकं प्रकरण काय?

बुलढाणा जिल्ह्यातील भाची सविता (38) हिने मामा अमरदास (56) याच्यासोबत लग्न झाल्याचा दावा करून पोटगी मागितली होती. तिची मागणी नामंजूर करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने सांगितले की, हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 5(4) अनुसार समाजामध्ये परंपरा नसल्यास प्रतिबंधित नात्यामध्ये लग्न होऊ शकत नाही.

मामा-भाचीचे नाते लग्नाकरिता प्रतिबंधित आहे. तसंच, कलम 5 (1) अनुसार एक लग्न अजून कायम असताना दुसरं लग्न करता येत नाही. सवितानं अमरदाससोबत लग्न केलं त्यावेळी अमरदासचं आधीच एक लग्न झालेलं होतं आणि त्यामुळे त्याने सविताशी केलेलं दुसरं लग्न अवैध ठरतं. त्यामुळे अमरदास सविताला पोटगी देणार नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

- Advertisement -

घडलं काय?

सविताने पोटगीसाठी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता, मात्र तो अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते, तेही फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

(हेही वाचा: ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी संविधान दिनी होणार भव्य सभा; विजय वडेट्टीवारांची माहिती )

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -