मराठा आरक्षणाबाबत आज (९ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठापुढे दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठणार का? या प्रश्नाचे उत्तर आज मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय, चार दिवसांपूर्वी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समितीही जाहीर केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारच्यावतिने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ वकील बलविंदर सिंह पटवारीया यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टीकवण्यात मोलाचा वाटा होता. आता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टीकवण्यासाठी काय युक्तीवाद केला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाने मागणी केली केली होती. या मागणीला यश आले असून बुधवारी ९ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठापुढे दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार आहे. न्यायमुर्ती अशोक भूषण, न्यायमुर्ती एल. नागेश्वर राव, न्या. एसय. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्यायमुर्ती एस. रवींद्र भट या न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले असून त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्यशासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. दरम्यान, या प्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आज दुपारी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.
समितीची स्थापना
पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्याअनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. या समन्वय समितीमध्ये Adv. आशिष गायकवाड, Adv. राजेश टेकाळे, Adv. रमेश दुबे पाटील, Adv. अनिल गोळेगावकर व Adv. अभिजीत पाटील यांचा समावेश करण्यात आला होता.
