नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज (ता. 19 डिसेंबर) मंगळवारी नवव्या दिवशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडत सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची माहिती सभागृहात दिली. तसेच, त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरु असलेल्या योजनांची आणि त्यासाठी केलेल्या निधीची तरतूद याची माहिती देत खोटी जात प्रमाणपत्र जर का तयार करण्यात आली तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार अशी माहिती दिली. (Important Statement of CM Eknath Shinde; Strict action against fake caste certificate makers)
हेही वाचा… Winter Session : “Do or Die… नाना भाऊ धाडस करावं लागतं”, मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना टोला
राज्यात एकीकडे मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यातही मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यातील मराठा समाजातील ओबीसीतून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी मराठ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या या मागणीला विरोध केला आहे. काही ओबीसी नेत्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी नोंदी करण्यात येत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या आरोपांना उत्तर देताना अशा प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी सभागृहात दिली.
याबाबक बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जातीचे प्रमापत्र देण्यासाठीचा कायदा 2000 मध्ये आला. जी व्यक्ती जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल. ती व्यक्ती त्या जातीची आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीची असल्याची तरतूद या कायद्यातील कलम 8 प्रमाणे आहे. पण जर का एखाद्या व्यक्तीने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवले आणि तसे सिद्ध झाले तर असे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येते आणि त्या व्यक्तीने घेतलेले सर्व लाभ काढून घेता येतात. या कायद्यातील कलम 10 प्रमाणे ही कारवाई होते. तर ज्याने हे प्रमाणपत्र मिळवले, त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येते. 6 महिने ते 2 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि दंडाची तरतूद यामध्ये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा गुन्हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याचेही त्यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले.
त्यामुळे कुणबी लिहिले आणि प्रमाणपत्र मिळवले हे इतके सोपे नाही. असे करणारे अधिकारी, लाभार्थी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कोणीही मनात संभ्रम ठेऊ नये, साशंक असू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन कुणबी नोंदीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी प्रदीर्घ कायदेशीर काम सुरू आहे. न्यायमुर्ती शिंदे समितीने चांगले काम केले आहे. समितीने 407 पानांचा अहवाल सादर केला आहे. राज्यात ओबीसी नोंदी सापडत आहे. नोंदी असणाऱ्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
