नागूपर – महाराष्ट्र राज्याच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना, पाल्यांना वारसाहक्काने नोकरी आणि सोयी-सुविधा देण्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विविध संघटनांनी निवेदन दिले आहे. यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत उपसमिती नेमण्यात आली असून या समितीच्या अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यानुसार, लाड-पागे समितीच्या शिफारशीवरून सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारशांना नियुक्ती देण्याबाबत कॅबिनेटसमोर चर्चा झाली आहे. याचा प्रस्ताव लवकरच जाहीर होईल, अशी माहिती संजय राठोड यांनी आज विधान परिषेदत दिली. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारशांच्या नियुक्तीवर बैठक झाली आहे, इतिवृत्त झालेलं आहे आता शासन निर्णय येऊन सर्व घटकातील लोकांसाठी निर्णय घेण्यात येईल असं संजय राठोड म्हणाले. महत्वाचं म्हणजे वारशांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार संबंधितांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काचा मुद्दा आज विधान परिषदेत उपस्थित केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सफाई कामगारांच्या वारसा हक्कांना नियुक्तीवरून वाद सुरू आहे. म्हणून याबाबत प्रश्नोत्तराच्या सत्रात प्रश्न विचारण्यात आला.
आमदार सचिन अहिरे यांनीही लाड-पागे समितीचा मुद्दा उपस्थित करत प्रश्न मांडला. राज्यातील सर्व महापालिकेत लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती केली जाते. मात्र, मुंबई महापालिकेत हे निकष लागू केले जात नाही. दुसऱ्या बाजूला मुंबई महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीने सफाई कामगारांची नियुक्ती केली जात आहे. त्यामुळे मागच्या दाराने कंत्राट थांबवून या लोकांना न्याय देणार का असा प्रश्न सचिन अहिरे यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना संजय राठोड म्हणाले की, २७ महानगर पालिका आणि ३८६ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमध्ये ८३ हजार २३० पदे आहेत. त्यापैकी ७७ हजार २६२ पदे भरली आहेत. तर, ५ हजार ९६८ पदे रिक्त आहेत. या उपसमितीच्या माध्यमातून ज्या ज्या शिफारशी आल्या आहेत त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री सकारात्मक निर्णय घेणार आहेत.
मेहतर समाजाला वेगळं ठेवा
१९७२ ला लाड पागे समितीची स्थापना झाली. त्यावेळी मैला डोक्यावरून वाहून नेण्याची पद्धत होती. ही पद्धत अमानवी होती. ही पद्धत बंद होण्याकरता मागणी होऊ लागली. तेव्हा या मागण्या लाड-पागे समितीकडे गेल्या. त्यामुळे लाड-पागे समितीच्या शिफारशी काय आहेत हे समजून घ्यायला हवे. वाल्मिकी मेहतर समाजासाठी लाड-पागे समितीची स्थापना झाली होती. इतर समाजाताली लोकांना सफाई कामगार म्हणून नियुक्ती करण्यास हरकत नाही. परंतु, इतर समाजातील लोकांना न्याय देताना वाल्मिकी समाजातील लोकांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. पिढ्यानपिढ्या ज्या समाजावर अन्याय झाला, त्यांना इतर समाजासोबत आणण्याचा प्रयत्न होतोय त्यामुळे त्यांच्यावर अन्यायच असेल. मेहतर समाजाचा प्रश्न वेगळा ठेवा. इतर जाती जमातातील प्रश्न वेगळा ठेवा. आजही मैला डोक्यावरून वाहून नेण्याची पद्धत आहे. मेहतर समाजातील सफाई कर्मचाऱ्याच्या वारशालाच नाही तर त्यांच्या कुटुंबातील सर्वांनाच नियुक्ती दिली पाहिजे. निवड समितीच्या अटींची पूर्तता करण्याची अट नसावी, तरच त्यांच्यावर न्याय होईल, असं एकनाथ खडसे म्हणाले. ११ मार्च २०१६ च्या रोजीच्या जीआरनुसार नियुक्तीचा लाभ फक्त अनुसूचित जातीच्या लोकांना दिला जात होता. यासंदर्भात विविध जीआर आहे. या सर्व जीआरचा विचार करून सफाई कर्मचाऱ्यांना कशाप्रकारे सोयी सुविधा देता येईल यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली आहे, अशी माहिती संजय राठोड यांनी दिली.
शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्ती द्या
मेहतर समाजाला सफाई खात्यावर नियुक्ती देणं संविधान विरोधी आहे. मेहतर समाजाला उन्नत खात्यात नियुक्ती करण्याकरता पात्र करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारशांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार उन्नत पदावर नियुक्ती द्यावी, अशी आग्रही मागणी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी केली. या मागणीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शैक्षणिक पात्रतेनुसारच नियुक्ती दिली जाते, याकडे लक्ष वेधलं.
