मुंबई : मरिन ड्राइव्ह परिसरातील सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतीगृहात जून 2023मध्ये एका 18 वर्षीय तरुणीचा मृतदेह आढळला होता. तेथील सुरक्षारक्षकाने बलात्कार करुन तिची हत्या केली होती, पण नंतर आरोपीने देखील ट्रेनसमोर उडी घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेचे पडसाद विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. यावर राज्य शासनाकडून आश्वासने देण्यात आली, पण त्याची पूर्तता झाली नसल्याचे काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – देश सर्वोतोपरीच… महिंद्रा कंपनीने घेतला कॅनडातील कंपनी बंद करण्याचा निर्णय
लोकसभेमध्ये कालच (बुधवारी) ‘नारीशक्ती वंदन’ हे महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले. याच पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्वीट करत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. या पीडितेच्या कुटुंबाची व्यथा विधानसभेत मांडली तेव्हा, भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पीडित मुलीच्या भावाला नोकरी दिल्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. मात्र आता तीन महिन्यांनंतर तिचे आई-वडील मला भेटायला आले असता, विधानसभेत केलेले वक्तव्य केवळ जुमलाच होता, हे समोर आल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
मुख पर नारी शक्ति वंदन, पर हकीकत में सिर्फ शोषण और निराशा। देश की महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने के प्रति जुमलेबाज सत्ताग्राहियों की उदासीनता का इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता है।
जून महीने में मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित शासकीय हॉस्टल में यौन शोषण के बाद एक होनहार… pic.twitter.com/xORuSpVQfu
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) September 21, 2023
सरकारने आपल्या मुलाला कायमस्वरूपी नोकरी दिलेली नाही, तर, कॉन्ट्रॅक्टवर काम दिले आहे. 20,000 रुपये पगार देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र केवळ 10,000 रुपये मिळत आहेत. एवढेच नाही तर, मनोधैर्य योजनेअंतर्गत जाहीर झालेल्या 10 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा काही भाग त्यांना देण्यात आला असून, उर्वरित रक्कम 10 वर्षानंतर मिळेल, असे सांगण्यात आल्याचे तिच्या कुटुंबीयांनी सांगितले, असे त्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा – सरकारी पैशाची उधळपट्टी करून रुबाब करण्यापेक्षा…, राष्ट्रवादीचा आरोग्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल
वसतिगृहातील वॉर्डन आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदार वागणुकीमुळे आपल्या मुलीला जीव गमवावा लागला, मात्र आजतागायत त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही, असे तिच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याविरुद्ध लवकरात लवकर केस दाखल करून आपल्या मुलीला न्याय द्यावा, अशी त्यांची इच्छा असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
विधानसभेत मंत्र्यांकडे न्याय मागितला. पण पोकळ आश्वासने देऊन केवळ या कुटुंबाची फसवणूक करण्यात आलेली नाही तर, विधानसभेच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला आहे, याचे दु:ख आहे. स्त्रीशक्तीचे तोंडदेखले कौतुक होत असले तरी प्रत्यक्षात तिचे केवळ शोषण सुरू असून तिच्या पदरी निराशाच येत आहे. देशातील महिला आणि मुलींना न्याय मिळवून देण्याची विधाने करणाऱ्या सत्तेधाऱ्यांच्या उदासीन मनोवृत्तीचे यापेक्षा मोठे उदाहरण असू शकत नाही, अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना माझा प्रश्न आहे की, आधीच अन्याय सहन करणाऱ्या कुटुंबाला असे असहाय्य सोडणे हा कुठे न्याय आहे? हाच तुमचा स्त्रियांबद्दलचा आदर आहे का? महिलांचा सन्मान आणि त्यांची प्रगती फक्त निवडणुकीचा मुद्दा आहे का? या कुटुंबाला न्याय कधी मिळणार?, असे सवाल करतानाच पीडितांना विसरणाऱ्यांमध्ये आम्ही नाही, या लढ्यात आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, हे सरकारने जाणून घेतले पाहिजे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही सरकारला प्रश्न विचारत राहू, असेही त्यांनी सरकारला सुनावले आहे.
