मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा 7 डिसेंबरपासून नागपुर येथे सुरू होणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला असून या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री देखील उपस्थित होते. सात डिसेंबरला सुरू होणारे हे अधिवेशन 20 तारखेपर्यंत चालणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशना सरकारला अनेक मुद्द्यांवर घेरण्यासाठी विरोधी पक्षांनी 6 डिसेंबरला एकत्र बैठक घेणार असल्याची माहिती शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. (Jayant Patil Opposition meeting on 6 December before Winter Session Trying to corner the government on many issues)
हेही वाचा – Jayant Patil : जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, पण…; जयंत पाटील यांचे सरकारवर टीकास्त्र
जयंती पाटील म्हणाले की, अधिवेशन 7 तारखेला सुरू होत आहे. आज बिझनेस अॅडवायझरी कमिटीची मिटींग झाली. काँग्रेस, शिवसेना आणि आम्ही 6 तारखेला एकत्र बैठक घेऊ. यावेळी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, वेगवेगळे मुद्दे आहेत. मागच्या काळात ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत, त्याबाबतीतले आहेत. निधीचं असमान वाटप, त्याची तक्रार वेगवेगळ्या भागताल्या विधानसभेच्या सदस्यांची आहे.
हाजिर तो वजीर अशी परिस्थिती सरकारमध्ये
हाजिर तो वजीर अशी परिस्थिती या सरकारमध्ये आहे, असा आरोप करताना जयंत पाटील म्हणाले की, जो मंत्रालयात जातो, जो ठाण मांडून बसतो, तो जास्त पैसे घेऊन जातो. त्यामुळे सत्तारुढ असणाऱ्या आमदारांपैकी कोणी 300 कोटी मिळवले, कोणी 100 कोटी मिळवले आणि कोणी 50 कोटी मिळवले. ही तफावत सत्तारुढ आमदारांमध्ये आहे. त्यामुळे सत्तेतल्या आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनाही निधीचं समान वाटप होत नाही, असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला.
हेही वाचा – Datta Dalvi Arrest : “कितीही गुन्हे दाखल झाले तरी…” दत्ता दळवी भूमिकेवर ठाम
निधीवाटपावरून सरकारमध्ये असमानतेचं धोरण
जयंत पाटील म्हणाले की, शिंदे गटाकडे गेलेले पैसे बघा, राष्ट्रवादीकडून सत्तेत जाऊन बसलेल्या आमच्यापैकी काही सहकाऱ्यांना किती पैसे मिळाले ते बघा आणि सर्वात मोठा भारतीय जनता पक्षा आहे, त्यांना मिळालेले पैसे बघा. याची तुलना केल्यावर लक्षात येईल की, किती असमानतेचं धोरण या सरकारमध्ये आहे. बाकीचं विरोधी पक्षाचं तर लांबच राहिलं. पण त्यांच्या त्यांच्यातच तफावत आहे. या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात आता निघतील आणि अनेक बाकी प्रश्न आहेत, त्यावर आम्ही नक्कीच बोलू, असा इशारा
