जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळत असलेल्या निधीच्या तुलनेत दायीत्व रक्कम अधिक आहे. परिणामी जिल्हयातील बिगर आदिवासी भागात नवीन अंगणवाडीच्या कामासाठी एक रुपयाही निधी उपलब्ध झालेला नाही. बिगर आदिवासी भागात ८०४ अंगणवाड्यांना इमारती नसल्यामुळे सध्या त्या मंदिर, प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, समाज मंदिरात सुरू आहे. त्याचवेळी प्रशासनाकडून निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने दायीत्व वाढत जाऊन नवीन इमारती मंजूर करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मागील वर्षी (२०२२-२३) महिला व बालविकास विभागाने आदिवासी व बिगर आदिवासी भागात २३६ अंगणवाड्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असतानाही अद्यापही या अंगणवाड्यांची कामे अपूर्णच आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाला अंगणवाडी बांधकाम करणे व दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी नियतव्ययाची माहिती दिली जाते. या निधीतून नियोजन केल्यानंतर जिल्हा नियोजन विभाग निधीची तरतूद करते. त्यानंतर या प्रस्तावित कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. यावर्षी बिगर आदिवासी (सर्वसाधारण क्षेत्र) भागासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ६.५० कोटी रुपये निधी दिला. त्यात मागील वर्षी मंजूर झालेल्या अंगणवाड्यांच्या कामासाठी ५.४४ कोटी रुपयांचे दायीत्व आहे. यामुळे केवळ १ कोटी पाच लाख रुपये निधी उरला असून त्याचे दीडपटीप्रमाणे १.५८ कोटी रुपये नियोजनासाठी शिल्लक असले, तरी तो निधीही मागील कामांसाठी वापरला जाणार असल्याने यावर्षी महिला व बालविकास विभागाने बिगर आदिवासी भागातील एकाही अंगणवाडीच्या नवीन बांधकामाला प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही.
२३६ अंगणवाड्यांची कामे अपूर्णच
आदिवासी, बिगर आदिवासी भागात मंदिर, ग्रामपंचायतीमध्ये भरतात वर्ग
