घरताज्या घडामोडीआमच्या काळात ६५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला नाही; फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

आमच्या काळात ६५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला नाही; फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

Subscribe

एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र, २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. परंतु, उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न करणे म्हणजे घोटाळा नाही, अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात दिली. काल दि. २१ डिसेंबर रोजी विधानसभेमध्ये कॅगचा अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला होता तसेच विविध वृत्तपत्र आणि माध्यमांकडून करण्यात आलेल्या वृत्तांकनातूनही असेच पडसाद उमटले असल्याने याबाबत त्यांनी वस्तु व सेवा कर विधेयकावर आपले मत मांडतांना वरील स्पष्टीकरण केले.

ते पुढे म्हणाले की, उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न करणे म्हणजे घोटाळा होतो का? तसे असेल तर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात मोठे घोटाळे झाले असे म्हणावे लागेल. ३१ मार्च २००९ मध्ये एकूण १ लाख ३० हजार ८१२ उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आली नव्हती ज्याची एकूण किंमत ४१ हजार ५३७ कोटी रुपये होती. २०१० मध्ये ५३ हजार ५३९ कोटी रुपयांची १ लाख ७८ हजार ६८९ प्रमाणपत्रे तर २०११ मध्ये ७३ हजार १९८ कोटी रुपयांची एक लाख ८३ हजार ९६३ प्रमाणपत्रे थकीत होती. २०१२ मध्ये तर सर्वाधिक १ लाख ९५ हजार ७१८ प्रमाणपत्रे ज्यांची एकूण किंमत ८८ हजार २४० कोटी रुपये होती, थकीत होते. याउलट आमच्या शासनाच्या काळात थकीत प्रमाणपत्रांची ही संख्या आम्ही सातत्याने कमी करत आणली होती असे मी नाही तर गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारी आकडेवारी सांगते. मार्च २०१५ ला ८१ हजार ८७७ उपयोगिता प्रमाणपत्रे थकीत होती ज्यांची किंमत ६१ हजार १४८ कोटी होती तसेच यांची संख्या नंतरच्या वर्षी कमी होत ५६ हजार १०७ झाली ज्यांची किंमत ६३ हजार ८९ कोटी रुपये होती.

- Advertisement -

उपयोगिता प्रमाणपत्र थकीत राहिल्याने घोटाळा कसा होऊ शकतो?कॅगच्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ काढून त्याला घोटाळ्याचे स्वरूप देण्यात आले.

Devendra Fadnavis ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2019

 

- Advertisement -

२०१७ मध्ये हीच संख्या ३८ हजार ८८४ झाली तर २०१८ मध्ये ३२ हजार ५७० एवढी झाली आहे. ज्यांची किंमत अनुक्रमे ६० हजार ३२१ कोटी आणि ६५ हजार ६२१ कोटी रुपये एवढी आहे, असे असताना घोटाळा झाला असे आरोप करणे योग्य आहे का असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -