मुंबई: मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आलं आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर अनेकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला शुभेच्छा देत म्हटलं की, मराठा समाजाच्या उत्थानाकरता सरकार कटीबद्ध आहे. तसंच, त्यांनी ओबीसी समाजाला कोणताच धक्का लावला नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. (Maratha Reservation Government committed to economic upliftment of Maratha Role of Devendra Fadnavis)
फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात, हे विधेयक मांडण्यात आलं. एकमतानं विधेयक मंजूर झाल्यानं, मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. फडणवीस पुढे म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री असताना, आरक्षण दिलं ते उच्च न्यायालयात टिकलं मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. भोसले समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी या त्रुटींवरचा अहवाल सादर केला होता.
त्यानंतर आता राज्य मागासवर्ग आयोगाला म‌ॅंडेट देण्यात आला. अडीच कोटींपेक्षा जास्त घरांत जाऊन, सर्व्हे करण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षण देणं, योग्य ठरेल, असं निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिला आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आभार. साडेतीन लाखांहून अधिक शासकीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी मेहनत घेतली, त्यांचे आभार. तसंच, विरोधकांचेही आभार त्यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर केले आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला, असं फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाच्या उत्थानाकरता सरकार कटीबद्ध आहे. तसंच, ओबीसी समाजाला अडचण होईल, त्यांचं आरक्षण कमी होईल, असा मार्ग आम्ही स्वीकारला नाही, आम्ही त्यांच्या आरक्षणाला पूर्ण संरक्षण दिलं आहे.
न्यायालयाच्या चौकटीत बसेल असा निर्णय घेतला
फडणवीस म्हणाले की, आता राज्या मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांच्या आधारावर काही बदल सुचवले आहेत. मागासवर्ग आयोगाने न्यायालायच्या निकषांनुसार, राज्यभर पाहणी केली. त्या पाहणीतून त्यांनी जा प्रकारचा अहवाल आपल्याला दिला. त्या अहवालानुसारच, आपण आरक्षणाची टक्केवारी ठरवली आहे. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल आपल्याला दिला आहे, त्याचं निरिक्षण केल्यानंतर आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास करून न्यायालयाच्या चौकटीत बसतील, असं निर्णय आपण घेतले आहेत, असं फडणवीस म्हणाले.
(हेही वाचा: Maratha Reservation: मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार! महाराष्ट्र सरकारने घेतली ‘अशी’ काळजी)
