मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत 12 तर शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. आता राज्य सरकारने तिसऱ्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मात्र, आरक्षणाचे प्रमाण 16 टक्क्यांवरून आता 10 टक्क्यांवर आले आहे. तेव्हा मराठा आरक्षणाचा टक्का घसरल्याचे दिसून येते.(Maratha Reservation The percentage of Maratha reservation decreased From 16 to 10 now)
राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मंजूर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. सध्या राज्यात इतर मागासवर्गाला 19 टक्के, अनुसूचित जातीला 13, अनुसूचित जमातीला 7 तर विशेष मागास वर्गाला 13 टक्के (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) असे एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. आता मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याने आरक्षणाचे प्रमाण 62 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे आता हे आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे.
हेही वाचा : Politics : वळसे पाटलांच्या मतदारसंघात रोहित पवारांचे ‘नवा दादा’ नावाने बॅनर
शरद पवारांचं सूचक विधान
शरद पवार आज 20 फेब्रुवारी रोजी कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. तेथे त्यांनी शाहू महाराज छत्रपतींची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. दरम्यान त्यांना मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, आमचं जेव्हा सरकार होतं तेव्हा हायकोर्टातून आरक्षण बाद झालं. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात हायकोर्टातून पास होऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. तेथे ते नाकारलं. यावेळी तोच ड्राफ्ट आहे. तशाचा तसा प्रस्ताव विधानसभेत मांडण्यात आला. तो एकमताने संमतही झाला. आता सर्वोच्च न्यायालयात काय होईल त्यावर त्याचं भवितव्य टिकून आहे. त्याबाबत आता काही सांगता येत नाही. असं सूचक विधान शरद पवार यांनी केलं.
हेही वाचा : Sharad Pawar : मराठा आरक्षणाचं भवितव्य सुप्रीम कोर्ट ठरवेल; शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
मनोज जरांगे म्हणाले या लफड्यातच पडायचं नाही
सरकारने मांडलेल्या आरक्षणाच्या विधेयकावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री यांच्यावर विश्वास ठेवला म्हणूनच त्यांना सहा महिन्यांचा महिन्याचा वेळ दिला. प्रत्येकवेळी भावनेच्या आहारी जाऊन आमच्या लेकरांचं वाटोळं होऊ देणार नाही. आमचं हक्काचं आरक्षण आम्हाला मिळाले पाहिजे. हरकतीचा विषय पुढे करून एवढ्या मोठ्या समाजाचा अपमान करायचा हे बरोबर नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री यांच्यावर आजवर विश्वास ठेवला आहे. आज देण्यात आलेलं आरक्षण निवडणुकीपर्यंत टिकलं आणि उद्या जर उडाले तर बोंबलत बसायचं का? आम्हाला त्या लफडयात पडायचं नाही. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
