नागपूर : मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील करत आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मराठा आरक्षणावर चर्चा सुरू आहे. तसेच मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळल्यानंतर शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय सर्व आरक्षण मिळेल. यामुळे जवळजवळ ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे”, अशी चिंता कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसींचे खोटी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, यांची काळजी घ्यावी. तसे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे छगन भुजबळांनी सांगितले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासंदर्भात छगन भुजबळ म्हणाले, “काही ठिकाणी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. जे खरे कुणबी आहेत, त्यांना माझा विरोध नाही. पण खोट्या पद्धतीने देखील कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. आता त्यांच्यासमोर कुणबी कुणबी लिहून प्रमाणपत्र देत आहेत. मी हे सभागृहात देखील दाखविले. जे खरोखर कुणबी आहेत. ते आम्हाला मान्य आहेत पण जे खोटे कुणबी आता होत आहेत. त्याला मी मागच्या दरवाजातून ओबीसीमध्ये येणे, असे म्हणतो. कारण तुम्हाला आरक्षण मिळणार नाही, हे तुम्हाला माहिती आहे. यामुळे तुम्ही ओबीसीमध्यून आरक्षण घेत आहात. यामुळे जे मुळ ओबीसीचे लोक आहेत. त्यांच्यावर मोठा अन्याय होणार आहे. आता खऱ्या ओबीसींची वजारी, माळी, तेली यांचे ग्रामपंचयातीत निवडून येणे कठीण झाले आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळल्यानंतर शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय सर्व आरक्षण मिळते. यामुळे जवळजवळ ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे.”
हेही वाचा – Naina Project बिल्डर्स अन् दलालांच्या फायद्यासाठी, अंबादास दानवेंची रद्द करण्याची मागणी
खोटी ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जात असतील तर…
मराठा आरक्षणाची सभागृहातीचर्चेसंदर्भात छगन भुजबळ म्हणाले, “सभागृहात मी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय वाचून दाखवले. यात न्यायालयाने म्हटले की, आतापर्यंत जे मराठा समाजाचे नेते झाले. त्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण का दिले नाही? यावर न्यायालयाने भाष्य करताना सांगितले की, त्या नेत्यांची विवेक बुद्धि आणि योग्य निर्णय होता आणि त्या नेत्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे, असे न्यायालयने जजमेंटमध्ये म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, खोटे प्रमाणपत्र घेऊन काही लोक कुणबी झालेले आहे. आपल्या देशात या गोष्टी नवीन नाहीत. हे होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला कळविले की, ओबीसींचे खोटी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, यांची काळजी घ्यावी. तसे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे छगन भुजबळांनी सांगितले आहे.
