जालना : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज (ता. 19 डिसेंबर) मंगळवारी नवव्या दिवशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडत सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याची माहिती सभागृहात दिली. तसेच, त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या घोषणनेंतर मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी आम्हाला ही नवी डेडालाइन मान्य नसून, 24 डिसेंबरपर्यंतच निर्णय घ्या अन्यथा आंदोलन छेडू असा इशाराच राज्य सरकारल दिला. (Maratha Reservation: The new deadline of February is not acceptable …Otherwise agitation, Jarange Patils warning)
विधानसभेतील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवेदनानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांकडे प्रतिक्रिया दिली. मराठा कुणबी नोंदींचा दुसरा अहवाल शिंदे समितीने सरकारकडे सादर केला आहे. मराठवाड्यातील नोंदींच्या आकडेवारीवरून मनोज जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठवाड्यात मराठा कुणबी नोंदी खूप कमी प्रमाणात आढळून येत आहे. काही अधिकारी जाणून बुजून नोंदी शोधत नसल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
हेही वाचा : Winter Session : मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत बोलवणार विशेष अधिवेशन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने तयार केलेला अहवाल सोमवारी राज्य शासनास सादर करण्यात आला.
मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आहे, हे देखील सिद्ध झाले आहे. यामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तुम्हाला कशासाठी पाहिजे? मागासवर्ग आयोगाला फक्त आदेश द्यायचे असतात. तसेच मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज नाही. तुम्ही हवे तर अधिवेशन पुढे अजून आठ दिवस वाढवा. 24 डिसेंबरपर्यंत असणारे अधिवेशन 29 डिसेंबरपर्यंत करा, पण आरक्षणावर निर्णय घ्या, असेही मनोज जरांगे पाटील माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
हेही वाचा : INDIA : बैठकीआधीच समितीची स्थापना; ‘या’ 2 राज्यातील पराभूत मुख्यमंत्र्यांना मिळले स्थान
अधिकाऱ्यांवरही साधला निशाणा
समितीला कुणबी नोंदी सापडत आहेत. परंतु एवढ्या कमी नोंदी कशा सापडू शकतात, त्यामुळे शंका येत आहे. अभ्यासक कमी असून, अभ्यासक वाढवले पाहिजे. 24 डिसेंबरच्या आधी प्रशासन ताकदीने कामावर लागल्यास मराठवाड्यात लाखो नोंदी सापडतील. त्यामुळे यासाठी अभ्यासक वाढवण्याची सरकारला विनंती करतो. तर, काही अधिकारी जाणून-बुजून अहवाल निरंक पाठवत आहेत असा आरोप देखील यावेळी जरांगे यांनी केला.
