राज्याला ऑक्सिजन उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी मिशन ऑक्सिजनची अंमलबजावणी करीत असून साखर उद्योगाने ऑक्सिजन निर्मितीच्या क्षेत्रांत पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील चोराखळी येथील धाराशिव साखर कारखान्यातील ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाचे आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीव्दारे उदघाटन केले. त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले.
कोरोनाविरुद्धचा पहिला लढा तर आपण जिंकला आहे. पहिल्या लाटेत आपण मोठ्या प्रमाणावर टेस्टींग लँब उभारल्या. कोविड केअर सेंटर उभारले, बेडची क्षमता वाढवली. पण दुसऱ्या लाटेचे आव्हान मोठे आहे. मात्र आता राज्याच्या विविध भागातून येणारे अहवाल पाहिले असता आता या लाटेवरही आपण मात करू शकू असा विश्वास मला आहे. पण त्यासाठी आपण ऑक्सिजन निर्मितीमध्ये स्वावलंबी व्हायला हवे. आपल्या राज्यात १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्माण होतो. आपली गरज साधारणतः १७०० मेट्रिक टन आहे. पण आपल्याला ३ हजार मेट्रिक टन निर्मिती करायची आहे. तरच आपण स्वावलंबी होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
धाराशिव कारखान्याने उभारलेला प्रकल्प या संकटात अतिशय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गरज पूर्ण होईल. त्याचबरोबर इतर काही जिल्ह्यात पुरवठा केला जाऊ शकतो. इतर कारखान्यांनी अशा प्रकारे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कारखान्यात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक असणारी परवानगी आणि नियमावलीत बदल करण्याबाबत संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करावी. यामुळे ऑक्सिजन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया आधिक गतिमान होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.
राज्यातील विविध महानगरपालिकांना ऑक्सिजन निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. आता सहकार, उद्योग क्षेत्राने यामध्ये पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. साखर कारखान्यातील ईथेनॉल प्रकल्पात काही फेरबदल करुन विकसित करण्यात आलेला हा प्रकल्प कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात अतिशय महत्वाचा आहे. यापासून इतर उद्योग आणि सहकारी साखर कारखान्यांनी प्रेरणा घ्यावी असेही ते म्हणाले.
ऑक्सिजन निर्मिती साठी डिस्टलरी बंद केली जाऊ नये. पन्नासहून आधिक बेड असणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प अनिवार्य करावा. प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यक असणारा ऑक्सिजन त्या जिल्ह्यातच निर्माण होईल, यावर भर द्यावा, मंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगिते.
हेही वाचा – ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेबाबतचा अधिकार राज्याचा, केंद्र पुनर्विचार याचिका दाखल का करेल? फडणवीसांचा सवाल
