सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट करत महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत न्यायालयाने काढलेल्या अर्थाला केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेसंदर्भात देखील पुनर्विचार याचिका दाखल करा, असं आवाहन केलं. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण यांना प्रती सवाल केला आहे.
अशोक चव्हाणांनी कायदा समजून आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका कोण दाखल करु शकतं यासंदर्भातला विचार करुन निर्णय घ्यावा. ५० टक्क्यांच्या वरती आरक्षण हे राज्याच्या कायद्याअंतर्गत दिलं मग पुनर्विचार याचिका केंद्र कसं करेल? असं सवाल करत सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, पण आपली असफलता लपवण्यासाठी प्रत्येक गोष्ट माथी मारणारे हे लोक आहेत, अशी टीका केली आहे.
मग राज्याने माशा मारायच्या का?
केंद्राने आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याचे आहेत म्हणून पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. संगळ केंद्राने करायचं, राज्यात माश्या मारायच्या आणि मिळालेलं आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस करणार? अशी टीका फडणवीस यांनी केली. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार राज्याचे राहतील असं म्हटलं आहे. मात्र, त्याबद्दल कोर्टाचं दुमत होतं. दोन न्यायाधीशांनी घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार आबाधित राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर तीन न्यायाधीशांनी एखाद्या वर्गाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे हे सर्व अधिकार राज्यांचेच असल्याचं सांगण्यासाठी केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
