घरमहाराष्ट्रMLA Disqualification : दुसऱ्या दिवशीही सुनील प्रभूंना घेरण्याचा प्रयत्न; दोन्ही गटांच्या वकिलांत...

MLA Disqualification : दुसऱ्या दिवशीही सुनील प्रभूंना घेरण्याचा प्रयत्न; दोन्ही गटांच्या वकिलांत जुंपली

Subscribe

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 31 डिसेंबरपर्यंत द्यावा लागणार आहे.

मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सध्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये काल मंगळवारी (21 नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना घेरण्याच प्रयत्न केला. जेठमलानी यांच्या अवघड उत्तरांना प्रभूंनी सहज आणि सोपे उत्तरं दिली. परंतू आज बुधवारी (22 नोव्हेंबर) पुन्हा झालेल्या सुनावणीत जेठमलानी यांनी सुनील प्रभूंना घेरण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे. (MLA Disqualification Attempt to encircle Sunil Prabhu on the second day too Lawyers from both groups clashed)

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 31 डिसेंबरपर्यंत द्यावा लागणार आहे. तसे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात 21 नोव्हेंबरपासून पुन्हा एकदा आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी सुरु झाली आहे. या सुनावणीचा आज बुधवारी दुसऱ्या दिवशी शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी पुन्हा ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना कठीण प्रश्न विचारले. त्यातील काही महत्वांच्या प्रश्नांना सुनील प्रभूंनी उत्तरे दिली.

- Advertisement -

अशी झाली आज पुन्हा प्रश्न उत्तरे

ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांपुढे सांगितले की, विधानसभेचा प्रतोद म्हणून मी व्हीप दिला होता. त्यावर जेठमलानी यांनी विचारले की, 21 जून 2022 च्या पत्राकडे आपलं लक्ष वेधण्यात येत आहे. हे पत्र कुणाच्या अधिकारात देण्यात आल? तर त्याला प्रभू यांनी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलवायची होती. विधान परिषद निवडणुकीत एका उमेदवाराचा पराभव झाला होता. काही आमदार ट्रेस होत नव्हते. संपर्कात नव्हते म्हणून हे पत्र देण्यात आले.
तर जेठमलानी यांनी प्रश्न विचारला की, हे पत्र कुणाच्या अधिकारात देण्यात आलं? विधिमंडळ सदस्य पक्षाची बैठक बोलावायची होती. विधानपरिषेच्या निवडणुकीत एका उमेदवाराचा पराभव झाला होता. काही आमदार ट्रेस होत नव्हते म्हणजे संपर्कात येत नव्हते. म्हणून विधानसभेच्या सदस्यांची बैठक बोलवावी आणि माहिती घ्यावी म्हणून प्रतोद म्हणून मी हा व्हीप दिला होता असे उत्तर सुनील प्रभू यांनी शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानींना दिले.

हेही वाचा : टाटांनी केली कमाल; TATA TECHNOLOGIES IPO बाजारात येताच उडवून दिली धमाल, गुंतवणूकदारांच्या उड्या

- Advertisement -

मी साक्ष देतोय आरोपी नाही

बुधवारी झालेल्या उलटतपासणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी हे ज्याप्रकारे ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना प्रश्न विचारत होते त्या प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीवर सुनील प्रभूंनी आक्षेप घेत मी साक्ष देत आहे, मी आरोपी नाही असे म्हटले. हा प्रसंग शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी प्रभू यांना विचारलेल्या आपण हा व्हीप स्वतःच्या अधिकारात काढला होता, अस म्हणणं योग्य ठरेल? या प्रश्ना दरम्यानच होता. या प्रश्नाला सुनील प्रभू यांनी विधान परिषद निवडणुकीत झालेल्या मत विभाजनानंतर शिवसेना पक्षाचे काही आमदार मिसिंग होते. त्यामुळे ही बैठक पक्ष प्रमुखांच्या आदेशानुसार बोलवायला सांगितली होती आणि त्यामुळे प्रतोद म्हणून मी व्हीप बजावला असे उत्तर दिले होते. यावर जेठमलानी यांनी विचारले की, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्हीप बाबत लिखित स्वरुपात सूचना केल्या होत्या की मौखिक स्वरूपात ठाकरे सूचना केल्या? त्यावर प्रभू यांनी अशा बैठका तातडीन बोलवल्या जातात. त्यावेळेस टेलिफोनिक आदेश दिले जातात असे उत्तर देताच जेठमलानी यांनी पुन्हा एकदा विचारले की, पक्षप्रमुखांनी आपल्याला लिखित स्वरूपात सूचना दिली होती का? त्यावर प्रभू यांनी उत्तर दिले की, मी याचं उत्तर माझ्या लेखी उत्तरात दिलं आहे. या उत्तरावर जेठमलानी यांनी तुम्ही असं गोलगोल बोलू नका थेट बोला असे म्हणताच सुनील प्रभू यांनी जेठमलानी यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेत मी साक्ष देत आहे आरोपी नाही असे म्हटले.

हेही वाचा : Rajasthan Elections : काँग्रेस अन् गांधी घराणे राजकारणातील राहू-केतू; अमित शहांचा हल्लाबोल

नार्वेकरांनी व्यक्त केली नाराजी

सध्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात सुरु असलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी ही धिम्या गतीने सुरू असल्याने यावर नार्वेकरांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, मला 31 डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी संपवायची आहे. सार्वजनिक सुट्या आणि अधिवेशन कालावधी वगळता माझ्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी फक्त 16 दिवसांचा कालावधी आहे. जर या गतीने सुनावणी जात असेल तर या सगळ्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करणं अवघड होईल अशा शब्दांत त्यांनी त्यांचा संताप व्यक्त केला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -