नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिल्ली विद्यापीठातून १९८३ साली पदवी मिळाली. पण त्या पदवीवर १९९२ साली तयार झालेला फॉन्ट कसा, असा प्रश्न महाराष्ट्र कॉंग्रेसने ट्वीट करुन उपस्थित केला आहे. त्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे. अशाच प्रकारे पंतप्रधान मोदी यांनी २०१९ मध्ये दिलेली मुलाखत सोशल मीडियावर चांगलीच ट्रोल झाली होती.
एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला पंतप्रधान मोदी यांनी ही मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत मोदी यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या गुजरात दौऱ्याचा किस्सा सांगितला होता. १९८७ अथवा १९८८ साली मी डिजिटल कॅमेरा वापरत होतो. त्यावेळी काही मोजकेच जण ईमेल वापरत होते. तेव्हा अडवाणी गुजरातला आले होते. त्यांची सभा झाली होती. डिजिटल कॅमेऱ्यातून मी सभेचे फोटो घेतले होते. मी हे फोटो दिल्लीला पाठवले होते. दुसऱ्या दिवशी हे फोटो छापून आले होते. रंगीत फोटो छापून आल्याने अडवाणी आश्चर्यचकीत झाले होते, असे मोदी यांनी मुलाखतीत सांगितले होते. या मुलाखतीची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली होती.
डिजिटल कॅमेऱ्याची निर्मिती १९९५ साली झाली होती. तसेच केंद्रीय मंत्रालयाने १९९५ सालीच इंटरनेट सेवेला मंजूरी दिली. मग पंतप्रधान मोदी यांनी डिजिटल कॅमेऱ्यातून कसा फोटो काढला आणि तो कसा पाठवला यावर सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली होती. आता तर महाराष्ट्र कॉंग्रेसने मोदी यांच्या पदवीवरील फॉन्टचा मुद्दा असाच उपस्थित केला आहे. त्यावरही सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1978 मध्ये गुजरात विद्यापीठातून पदवी आणि 1983 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी संशय व्यक्त केला. गुजरात न्यायालयाने केजरीवाल यांना २५ हजार दंड ठोठावला. यावरुन सध्या राजकीय घमासान सुरु आहे. त्यात महाराष्ट्र कॉंग्रेसने मोदी यांच्या पदवीतील फॉन्टचा मुद्दा उपस्थित केल्याने सोशल मीडियावर टीकासत्र सुरु झाले आहे.
