मुंबईः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असून, निवडणुकीच्या तारखा कधी जाहीर होणार याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागलेय. मुंबई महापालिकेच्या प्रभागरचना आराखड्याला मंजुरी देण्यात आलीय. आता मुंबई आणि उपनगरातील 236 वॉर्डांच्या निवडणुका निवडणूक आयोग लवकरच जाहीर करण्याची शक्यता आहे. पण त्यापूर्वीच मुंबई महापालिकेवर प्रशासन नेमला जाणार असल्याची चर्चा आहे.
7 मार्चला मुंबई महापालिकेची मुदत संपणार असून, निवडणुका एप्रिलअखेर किंवा मेमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे मधल्या काळात नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळण्याची अटकळ बांधली जात होती. परंतु आता 7 मार्चनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाणार असल्याचं बोललं जातंय.
याआधी 1978 आणि 1985 मध्ये लागोपाठ दोनदा तत्कालीन सरकारकडून मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे मुदतवाढ न देण्यासंदर्भात 1992 साली केंद्र सरकारकडून कायदा करण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ 7 मार्चला संपत आहे. यानंतर नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे 1990 मध्येही मुंबई महापालिकेला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
मात्र त्यानंतर अशी मुदतवाढ न देण्यासंदर्भात 1992 साली केंद्र सरकारकडून कायदा करण्यात आला होता. याच कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडूनही करण्यात आली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदतवाढीची प्रक्रियाच अडचणीत आली. 7 मार्च 2022ला मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर हाच नियम लागू होणार असल्याचं आता सांगितलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 236 वॉर्डांच्या प्रभागरचनेत खुल्या प्रवर्गात ओबीसींच्या समावेशासह 219, एससी 15 आणि एसटी प्रवर्गासाठी 2 जागा राखीव ठेवण्यात आल्यात.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक 8 मार्चनंतरच जाहीर केली जाणार आहे. त्यापुढील काळासाठी प्रशासक नेमावा लागेल. मुंबई महापालिका कायद्यात तशी तरतूद आहे. तारीख जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून प्रशासक काम पाहायला सुरुवात करेल, असंही मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणालेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून 8 फेबुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालावर ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिल्यास ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयोगही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. विशेष म्हणजे 2005 साली तत्कालीन राज्य सरकारने कार्यकाल संपलेल्या 13 ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने याला आक्षेप घेत ती रद्द केली होती. राज्य घटनेतच अशी तरतूद नसल्याचा निर्वाळा निवडणूक आयोगाने दिला होता. तेव्हा मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता.
