मुंबई : उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षांतर केल्यामुळे त्या संवैधानिक पदावर राहून योग्य न्याय करू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्यात यावे, या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज (ता. 17 जुलै) राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन येथे भेट घेतली. परंतु त्याआधी विधान परिषद सभागृहात नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करण्याबाबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज स्थगित होताच हा घटनात्मक पेच सोडवावा, यासाठी आज (ता. 17 जुलै) महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन येथे भेट घेतली. या भेटीत महाविकास आघाडीच्या 40 आमदारांचा समावेश होता. नीलम गोऱ्हे यांना उपसभापती पदावरून हटवा, अशी मागणी आम्ही केली असल्याची माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. (MVA delegation met the Governor regarding Neelam Gorhe ineligibility)
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी स्वतःच पक्षांतर केल्यामुळे त्या स्वतः या पदावर राहून न्याय देऊ शकत नाही. अशी
विनंती राज्यपाल यांना केली असून ऍड. जनरल यांच्याशी चर्चा करून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. तसेच हा पेच सुटेपर्यंत त्यांनी समिती नेमावी आणि कामकाज चालवावे, अशी मागणी राज्यपाल रमेश बैस यांना केल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
तर राज्यपालांसोबत या प्रकरणाची सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती देखील अंबादास दानवे यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. तसेच महाविकास आघाडीतर्फे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात आज डिस-कॉलिफिकेशनचा ठराव मांडण्यात आलेला आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या त्यांना या पदावर बसता येणार नाहीत, असे सांगत दानवे म्हणाले की, सरकार आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती विरोधी पक्षांविरोधात दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप देखील अंबादास दानवे यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
तर कामकाज स्थगित झाल्यानंतर सभागृहाच्या बाहेर ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार अनिल परब यांनी या प्रकरणी नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. अनिल परबांनी विधिमंडळाच्या बाहेरील आवारात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, उपसभापतींवरच अविश्वासाचा ठराव आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना रिमूव्हल नोटीस देखील दिली आहे. आता जो काही सत्ता संघर्ष झाला आणि सुप्रीम कोर्टाने जे काही निर्णय दिले. या निर्णयात नवाब रमिया केसबाबत जे सांगितलं गेलं की, अध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती हे घटनात्मक पद आहे. या पदावर ज्यावेळी अविश्वास दाखवला जातो. त्यावेळी त्याला त्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, असा हल्लाबोल अनिल परब यांनी गोऱ्हे यांच्यावर केला.
