महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी १७८ तालुक्यांमधील ५,६१४ गावांमध्ये जलसंकट निर्माण झाले आहे. येत्या एप्रिलपासून पाणीटंचाई भीषण रूप धारण करणार आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या (जीएसडीए) अहवालानुसार या गावांतील भूजल पातळीत १ ते २ मीटरने घट झाल्याने पाण्याचे स्रोत आटत आहेत. टंचाई निवारणार्थ शासनाने कृती आराखडा आखून उपाययोजना राबविणे सुरू केले असले, तरी निवडणुकीच्या धामधुमीत या टंचाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून (जीएसडीए) वर्षातून चारवेळा सर्वेक्षण करण्यात येते. राज्यातील स्थिर भूजल पातळीच्या नोंदी घेण्याकरता पाणलोट क्षेत्रातील निरीक्षण विहिरी निश्चित केल्या जातात. या विहिरींतील स्थिर भूजल पातळीच्या नोंदी घेतल्या असता ३,४६० गावांमध्ये भूजल पातळीत २ ते ३ मीटरने, तर ३,५३५ गावांमध्ये ३ मीटरने घट झाल्याचे आढळले. भूजल पातळीत १ ते २ मीटरने घट नोंदवण्यात आलेल्या तालुक्यांत नाशिक विभागातील १४३२, पश्चिम महाराष्ट्रातील ७०४, मराठवाड्यातील १,५१५, विदर्भातील १,९६३ गावांचा समावेश आहे. कोकणात एकाही गावात पाणीटंचाई नाही.
यंदा कोकण विभाग वगळता उर्वरित भागात पावसाची सरासरी तुलनेने कमी राहिली. उपसा वाढत असतानाच जल पुनर्भरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाणीपातळीतील घट कमी झाल्याचा शासकीय दावा आहे. मात्र, ज्या गावांत जलयुक्त शिवारची कामे झालीत, त्याही गावांमध्ये भीषण टंचाई निर्माण झाल्याने या दाव्यातील हवा निघाली आहे. जलस्रोत आटत असल्याने नागरिकांची भटकंती सुरू असून जनावरांचेही अतोनात हाल होत आहेत.
विभागनिहाय टंचाईग्रस्त तालुके
अमरावती १०, अकोला १, यवतमाळ ९, बुलडाणा १२, नागपूर ४, वर्धा ६, चंद्रपूर ८, नाशिक ९, धुळे ३, जळगाव १३, नगर ११, नंदूरबार ५, पुणे ७, सोलापूर ११, कोल्हापूर १, सांगली ५, सातारा ४, औरंगाबाद ९, बीड ११, जालना ७, परभणी ८, नांदेड ५, उस्मानाबाद ७, लातूर ७.
