दिवसभरातील कमाईतून थोडी रक्कम बाजूला काढत पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या छोट्या व्यावसायिकांना दैनंदिन व्यवहारासाठी बँकेकडून पैसेच मिळत नसल्यामुळे या पतसंस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. नोटाबंदीनंतर जिल्ह्यातील १९७ पतसंस्थांचे सुमारे १९० कोटी रुपये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकले आहेत. अडचणीतील पतसंस्थांच्या अध्यक्षांनी जिल्हा बँकेच्या विरोधात आक्रमक घेतला असून, मार्चपर्यंत पैसे न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
आर्थिक अडचणींच्या खाईत गेलेची जिल्हा बँक दोन वर्षांनंतरही सावरलेली नाही. दिवसेंदिवस आर्थिक अडचणींचा सामना करणार्‍या जिल्हा बँकेत पतसंस्थांचे पैसे अडकल्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांची कोंडी झाली आहे. दिवसभरातील कमाईतून शंभर, दोनशे, पाचशे रुपयांच्या पावतीद्वारे पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक केली. पतसंस्थांंना जिल्हा बँकेत खाते उघडणे अनिवार्य असल्याने जिल्ह्यातील १७३ पतसंस्थांचे ७१३ खाते जिल्हा बँकेत आहेत. जिल्हा बँकेकडून पतसंस्थांना एकरकमी पैसे देत नसल्यामुळे त्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत. त्यांना दिवसाला मर्यादित रक्कम दिली जाते. दोन-पाच हजार रुपये गुंतवणूकदार व्यावसायिकांना कसे द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे या गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत आहे. त्याचा गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे पतसंस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. याविषयी काहीतरी तोडगा काढा म्हणून बँक बचाव कृती समितीने बँक पदाधिकारी व अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली. मार्चपर्यंत सर्व ठेवेदारांना पैसे द्या, अन्यथा न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा पतसंस्था चालकांनी दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शिक्षकांनंतर मोठा गुंतवणूकदार वर्ग बँकेपासून दुरावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘त्यांचे’ पैसे दिले; आमचेही द्या!
राजकीय पाठबळ असणार्‍या पतसंस्थांना तत्काळ पैसे वर्ग करण्यात आले. बिगर राजकीय व्यक्तिंच्या पतसंस्थांना देण्यासाठी बँकेकडे पैसेच शिल्लक नसल्याचे सांगिंतले जाते. दुजाभाव करू नका. त्यांचे दिले आमचेही पैसे द्या, अशी मागणी करीत बँक बचाव कृती समितीने बँकेच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले.
अध्यक्षांनी पुढाकार घ्यावा
२००५ मध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील पतसंस्था अडचणीत आलेल्या असताना बँक बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपये दिले होते. त्याच धर्तीवर सहकार क्षेत्राला राज्य सरकारने पाचशे कोटी रुपये दिल्यास बँक वाचेल, त्यासाठी अध्यक्षांनी पुढाकार घ्यायला हवा. अन्यथा न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. – राजू देसले, अध्यक्ष, बँक बचाव कृती समिती
ठेवी परतीसाठी नियोजन सुरू
पतसंस्थांना मदत करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून आवश्यकता असणार्‍या पतसंस्थांना मार्चपर्यंत पैसे दिले जातील. त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी आम्ही नियोजन करत आहोत. – सतिश खरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बँक
