नाशिक : जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसह विविध ठेकेदारांची गेल्या दोन वर्षांपासून सुमारे 300 कोटी रुपयांची देयके शासनाकडे रखडलेली आहे. ही बिले त्वरित मिळावी यास अन्य मागण्यासाठी ठेकेदारांच्या विविध संघटनांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांचे कार्यालय गाठून त्यांच्यासमोर कैफियत मांडली.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता बिलापोटी केवळ पाच ते दहा टक्के रक्कम अदा केली जाते. ही रक्कम अतिशय तटपुंजी असल्याने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर आर्थिक संकट आले आहे. संपूर्ण देयके अदा केल्याशिवाय नवीन निविदा काढण्यात येऊ नये अशी मागणी नाशिक जिल्हा बिल्डर असोसिएशन, महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग असोसिएशन व नाशिक जिल्हा गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अध्यक्ष अभियंता यांच्याकडे केली आहे.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील शासकीय खदानी बंद असतानाही शासकीय दराप्रमाणेच इस्टिमेट तयार केले जाते. प्रत्यक्षात ठेकेदारांना मात्र 25 ते 30 किलोमीटरवरून खासगी खदानीतून बांधकामासाठी लागणारे साहित्य आणावे लागते. शासकीय खदानीच्या व खासगी खदाणीच्या दरामध्ये मोठी तफावत असल्याने इस्टिमेटचा ताळमेळ बसत नाही. त्यातच शासनाकडून 18% जीएसटी कपात केली जाते, मात्र प्रत्यक्षात परतावा बारा टक्क्यांनीच केला जातो.
परिणामी सहा टक्क्यांचा भुर्दंड हकनाक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना सोसावा लागत आहे. शासनाने इ निविदा प्रणाली सुरू केली असली तरी निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. या प्रणाली द्वारे कोणत्याही निवेदीची कार्यवाही ही पंधरा दिवसात कार्यारंभ आदेशासह पूर्ण व्हावी, निविदेसोबत जोडलेली सुरक्षा रक्कम अनामत, इएमडी व भाववाढ रक्कम वेळेत मिळत नाही. यासंदर्भात अडवणूक केली जाते. तसेच निविदामध्ये अनियमित्ता होत असल्याने निविदा प्रक्रिया संबंधित सर्व लिपिकांची व सहाय्यकांची बदली करावी अशी मागणी अभियंत्यांनी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सोनवणे यांना या संदर्भात बिल्डर असोसिएशनचे अभय चोकसी, विलास निफाडे, महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष निसर्गराज सोनवणे आर. डी. शिंदे तसेच नाशिक जिल्हा गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचे विजय घुगे, विनायक माळेकर व सुनील कांदे यांच्यासह 100 अभियंता निवेदन दिले.
