नाशिक : राज्य सरकारने विकास कामांवरील स्थगिती उठवलेली असताना दुसरीकडे गावातील मुलभूत सुविधांची कामांना स्थगिती दिल्यामुळे इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरचे आमदार हिरामण खोसकर यांची तब्बल 5 कोटी रुपयांची 54 कामे रद्द झाली आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे या कामांची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केलेली असताना केवळ अधिकार्‍यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे ही कामे रद्द झाल्याचा आरोप आमदार खोसकार यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात गुरुवारी (दि.20) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ग्रामविकास विभागाने 12 ऑक्टोबर रोजी आदेश देत गावातील रस्ते, सभामंडप आदी मुलभूत सुविधांची कामे रद्द केली आहेत. या एका निर्णयामुळे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच आमदारांची कामे रद्द झाली आहेत. त्यात देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज अहिरे यांची अडीच कोटी रुपयांची तर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची दीड कोटींची कामे रद्द झाली आहेत. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही केली जावू शकतात. परंतु, ग्रामपंचायतींना ही कामे मिळावी या उद्देशाने आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत काम करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जून गुंडे व बांधकाम विभाग एकचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे संबंधित ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश मिळाले नाही.
साधारणत: सहा महिन्यांपूर्वी सर्वांनी प्रशासकीय कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असताना त्यांना कार्यारंभ आदेश का दिले नाहीत, अशी विचारणा करत आमदार खोसकर यांनी विद्यमान सीईओ आशिमा मित्तल व जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांची भेट घेतली. प्रशासनाच्या चुकीचा फटका विकासकामांना बसल्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अधिकार्‍यांच्या आपसी वादात विकासकामांवर परिणाम होतो. कागदपत्रांची पुर्तता केलेली असताना त्यांना कार्यारंभ आदेश दिले नाहीत. या विरोधात आंदोलन करणार आहे. तसेच न्यायालयातही याचिका दाखल करेल. : हिरामण खोसकर, आमदार इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर
