नाशिक : कोरोनामुळे आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या महापालिका प्रशासनावर घरपट्टी विभागाच्या कारभारामुळे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ आला आहे. घरपट्टी विभागाने नियमानुसार मिळकतींचे दर पाच वर्षांनी रिव्हिजन न केल्याने महापालिकेला साधारण सव्वाशे ते दीडशे कोटींना मुकावे लागले आहे. रिव्हिजन झाली असती तर सर्वेक्षणातील सुमारे साठ हजार मिळकती कराच्या चौकटीत आल्या असत्या महत्वाचे म्हणजे ही बाब २०२० च्या लेखा परिक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या एकूण स्रोतांपैकी घरपट्टी हा प्रमुख स्रोत आहे. घरपट्टीच्या माध्यमातून महापालिकेला दरवर्षी दीडशे कोटी रुपये प्राप्त होतात. शहरात घर किंवा व्यावसायिक कारणासाठी मिळकती खरेदी केल्यानंतर त्यावर कर आकारला जातो. त्यातून मुलभूत सुविधा जसे रस्ते, पाणी, आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था इ. प्रकारच्या सोयी दिल्या जातात. त्यामुळे पालिकेचा आर्थिक गाडा सुस्थितीत चालवायचा असल्यास उत्पन्नवाढीकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे असते. परंतु पालिकेच्या घरपट्टी विभागाने या प्रमुख उत्पन्न स्रोताकडे दुर्लक्ष केले आहे.
महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या लेखा परिक्षणातून ही बाब उघड झाली. महाराष्ट्र महारपालिका अधिनियमातील प्रकरण ८ कराधान नियमातील कलम २१ (२) अन्यये मिळकतींची रिव्हीजन प्रत्येक पाच वर्षातून एकदा करून तशी नोंद रिव्हिजन नोंदवहीवर घ्यावी, अशी तरतूद आहे. तथापि, १९९८-९९ या वर्षांनंतर घरपट्टी मिळकतीचे रिव्हीजन करण्यात आलेले नाही. नवीन मिळकतींचा सर्वे करून प्रत्येक मिळकतीची आकारणी करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास अशा मिळकतीपासून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नापासून महापालिकेला वंचित राहावे लागते.
सदयस्थितीत महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराकरीता जियो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीसमार्फत झालेल्या सर्वेक्षणात कर लागू न झालेल्या अधिकृत व अनधिकृत अशा एकूण ५९, १५९ मिळून आल्या आहेत. शहरामध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने कर लागू झालेल्या मिळकती आढळल्याने या मिळकतींपासून मिळणारे मालमत्ता कराचे महापालिकेचे उत्पन्न प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे नियमातील तरतुदीनुसार महापालिकेने दर ५ वर्षातून एकदा रिव्हीजन केले असते तर संबंधित अधिकृत व अनाधिकृत मिळकती त्याचवेळी आढळून आल्या असत्या. त्यावर मालमत्ता कर लागू करता आला असता असे न केल्याने उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागल्याचा ठपका घरपट्टी विभागावर ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, विविध कर विभागाने ५९ हजार १५९ मिळकतींपैकी २२ हजार मिळकतींवर कर लागू केला असून सर्वेक्षणातील उर्वरित मिळकतींवर कर लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परंतु ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे कर लागू करण्यास विलंब झाला त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
