घरमहाराष्ट्रनाशिकयंत्रणेला खिशात घालून फिरणारे ‘व्हाईट कॉलर’ दलाल जागोजागी

यंत्रणेला खिशात घालून फिरणारे ‘व्हाईट कॉलर’ दलाल जागोजागी

Subscribe

संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात भूमाफियांचे जाळे पसरले आहे. यासाठी कोणकोणते घटक त्यांना पोषक ठरताहेत? मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड कशा पद्धतीने हडप केले जातात? कोणकोणती यंत्रणा भूमाफियांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना मदत करते यावर दृष्टीक्षेप टाकणारी ‘भूमाफिया’ मालिका आजपासून..

पैशांच्या जोरावर जी व्यक्ती महसूल यंत्रणा, पोलीस, उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचारी, दलाल, गुंड आणि राजकारणी यांना खिशात घालून फिरते. बेकायदेशीर कामांना चुकीच्या पद्धतीने कायदेशीर स्वरूप दिल्याचे भासवून अमाप पैसा कमवते आणि समाजामध्ये व्हाईट कॉलर म्हणून मिरवते अशांची शहरात कमी नाही. रिअल इस्टेट हा एकमेव असा व्यवसाय आहे त्यात पैसे गुणाकाराने वाढतात. त्यामुळे अनेक ‘व्हाईट कॉलर’ या व्यवसायामध्ये आहेत. त्यातूनच भूमाफिया तयार झालेत. त्यांची पाळेमुळे शहराच्या कानाकोपर्‍यात खोलवर रुजली आहेत.

सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी जमिनींना कुठलेही भाव नव्हते. शहरात आणि ग्रामीण भागात जमिनी अगदी स्वस्तात मिळत होत्या. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीकडे त्यावेळी फारसे कोणी लक्ष देत नव्हते. पण असे असतानाही भूमाफियांची जमात त्याही वेळी कार्यरत होती. मात्र ती सुप्तावस्थेत असल्यामुळे त्याबाबत जास्त चर्चा होत नव्हती. या माफियांची त्या वेळी काम करण्याची पद्धतही वेगळी होती. तलाठ्यापासून तहसीलदार आणि थेट मंत्रालयापर्यंतच्या अधिकार्‍यांशी संबंध निर्माण केले जात होते. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड अगदीच कवडीमोल खरेदी करायचे आणि शासनाचा शासनाच्या नियमातून पळवाटा काढून त्यातून बख्खळ पैसे कमवायचे. या पैशांतून शासकीय अधिकार्‍यांना पाकिटे ही दिली जात असत. ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असा काहीसा प्रकार त्याकाळी चालत. डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर ठेवूनच काम करण्याची त्यांची हातोटी असल्याने त्यांचे गौडबंगाल सर्व सामान्य माणसाला कधीच कळले नाही.

- Advertisement -

भरपूर पैसा मिळत असल्याने शासकीय कार्यालयातील अनेक अधिकार्‍यांचा यांना वरदहस्त लाभला होता. अनेक जणांची फसवणूक होत होती. परंतु ती पैसे देऊन दाबली जात होती. रियल इस्टेट क्षेत्रांमध्ये धनदांडग्यांची चलती सुरू झाली आणि त्यातूनच स्पर्धा निर्माण झाली. अनेक बांधकाम व्यवसायिकांनी जमिनी घेऊन त्यावर प्लॉट पाडले. हे करत असताना अनेक ठिकाणी शासकीय नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी देखील या धनदांडग्यांना साथ देऊ लागले. त्यांनी दिलेली कुठल्याही दस्त बिनदिक्कतपणे नोंदविले जाऊ लागले. अगदी वीस रुपयांच्या स्टॅम्पवर सुद्धा दस्त नोंदविला. याची काही उदाहरणे आहेत. या काळी जमीन किंवा प्लॉटची खरेदी करून खरेदी विक्रीची नोंदणी करताना खरेदी देणार घेणार यांचे फोटो काढण्याची पद्धत नव्हती. याचा फायदा घेत या धनदांडग्यांनी अक्षरशः शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करत खोटे शेतकरी उभे करून बनावट दस्त नोंदविल्याचे आता समोर येत आहे.

सातबारा उतार्‍यावरील असलेल्या काहींना हाताशी धरून पैशांचे आमिष दाखवून तुटपुंजा किरकोळ पैशांमध्येजमिनींचा जमिनींचा व्यवहार करून घेत महसूल यंत्रणा हाताशी असल्याने सातबारावर फेरफार करणे फारसे अवघड होत नसे. त्यातूनच बेकायदेशीर कब्जे किंवा जमिनी परस्पर विकणे या गोष्टी वाढीस लागल्या, सर्वसामान्य माणसाला व्यवहारातले कुठलेही ज्ञान नसल्याने त्याचा फायदा या धनदांडग्यांनी घेऊन अमाप संपत्ती कमावली. महसूल विभागातील काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे शहरात माफियांचे धाडस वाढत गेले. बर्‍याच ठिकाणी कागदोपत्री गोलमाल करून या मंडळींनी मजबूत पैसा कमावला. एकेकाळी वडापाव खाण्याचे वांधेे असलेले अल्पावधीत श्रीमंत झाले.

- Advertisement -

अलिशान गाड्या, बंगले, भारी ऑफिस याने सर्व सामान्य माणसाला भुरळ घातली. यातून दलालांची रेलचेल वाढली. अडचणीत असलेले जमीनधारक शोधून त्यांना भूमाफियांकडे घेऊन जायचे आणि किरकोळ पैसे देऊन जमिनीचा व्यवहार करायचा. नंतर वाद उपस्थित करून बेकायदेशीर कब्जा घ्यायचे हा काळाधंदा सुरू झाला. याला वेळीच आळा घातला असता तर भू माफियांचे धाडस वाढले नसते आणि रमेश मंडलिकांसारख्या सामान्य माणसाचा जीव वाचला असता…!

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -