ग्रामपंचायतींच्या पाणी पुरवठा योजना व गावातील दिव्यांचे थकीत वीजबील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याचे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करावयाच्या कामांबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये वीजबील भरण्याची तरतूद नसतानाही ग्रामविकास मंत्रालयाने वीजबील भरण्याचे निर्देश दिलेल्या आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडे पथदीपांच्या वीजबीलांची २०२ कोटी रुपये थकबाकी असल्यामुळे महावितरण कंपनीने ग्रामपंचायतींचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच अनेक ग्रामपंचायतींकडे पाणी पुरवठा योजनांचीही वीजबील थकबाकी आहे. त्याचाही पुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा महावितरण कंपनीने दिला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नाशिक जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास मंत्रालयास पत्र पाठवून वित्त आयोगाच्या निधीतून वीजबील भरता येत नसल्याने ग्रामविकास मंत्रालयाने निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. ग्रामविकास मंत्रालयाने पथदीप व पाणी पुरवठा योजनांचे थकीत वीजबील भरण्यासाठी स्वतंत्र निधी देण्याऐवजी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज बील भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेल्या बंधित निधीतून पाणी पुरवठा योजनेचे वीजबील व अबंधित निधीतून पथदीपांचे वीजबील भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच भविष्यात ग्रामपंचायतींनी सौरपथदीपांचे वापर करून कमीत कमी वीजबील येईल, असे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, 2018 नंतर गावात हायमास्ट (पथदिवे) बसवण्यासाठी जिल्हा परिषद व एमएसईबी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. परंतु, अनेकदा ग्राम पंचायतींनी या नियमांना तिलांजली देवून हे पथदीवे बसवले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना वीजबील भरण्यास अडचण येत आहे.
ग्रामपंचायतींनी पथदीवे बसवण्यापूर्वी जिल्हा परिषद व एमएसईबी यांची रितसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक ग्रामपंचायतींनी सीएसआर किंवा इतर फंडातून हे पथदीवे बसवले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना ग्रामनिधीतून वीजबील भरणे बंधनकारक आहे. ग्रामनिधी शिल्लक नसल्यामुळे वीजपुरवठा खंडीत होत आहे. त्याविषयी मार्गदर्शन मागवले आहे.
– रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
