महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही आयुक्तांसह सहा पदाधिकार्‍यांसाठी इनोव्हा गाडी खरेदी करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होताच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला टीकेचे धनी व्हावे लागले. अखेर इभ्रत वाचविण्यासाठी महापौरांसह भाजपच्या चारही पदाधिकार्‍यांनी नवीन वाहन खरेदीस नकार दिला आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपले वाहन भाजपच्या पदाधिकार्‍यांना देण्यास तयार असल्याचे सांगत सत्ताधार्‍यांना चपराक दिली आहे. सभागृह नेत्यांनी महापालिकेच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीकडे अंगुलीनिर्देश करीत आपले वाहन आयुक्तांना देऊ केले आहे.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याची बोंब प्रशासनाकडून नेहमीच ठोकली जाते. आर्थिक परिस्थितीचेच भांडवल करून तब्बल १८ टक्के करवाढ करण्याचा निर्णयही महासभेने यापूर्वी घेतला. दुसरीकडे आयुक्त व उपमहापौर या दोघांसाठी नवीन वाहने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीची मंजूरी घेत तसा ठराव महासभेत करण्यात आला. यावर कडी करीत महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता आणि विरोधी पक्ष नेता या पदाधिकार्‍यांसाठीही नवीन इनोव्हा खरेदी करण्याची उपसूचना नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी दिली. यासाठी सुमारे सव्वा कोटी खर्च करण्याची तयारी देखील करण्यात आली. या बाबीचा माध्यमांनी समाचार घेतल्यानंतर उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनी मंगळवारी २९ जानेवारीला सकाळीच नगरसचिवांना पत्र देत आपले वाहन सुस्थितीत असल्याने नवीन वाहनाची आवश्यकताच नसल्याचे त्यात म्हटलेे. महापौर रंजना भानसी यांनी आपल्याला या प्रस्तावाबाबत काहीही माहित नसल्याचे सांगत नवीन वाहन घेण्यास नकार दिला. स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके-आहेर यांनीही आपल्याला नव्या वाहनाची आवश्यकताच नसल्याचे स्पष्ट केले. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी आयुक्तांनाच टोला लगावत महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने आयुक्तासाठी नवीन वाहनाची खरेदी न करता त्यांनी आपले वाहन वापरावे असे म्हटले आहे.
सत्ताधाऱ्यांचा उत्साह खेदजनक
मी गाडीची मागणी कधीही केली नव्हती. महापालिकेच्या तिजोरीचे मला भान नक्कीच आहे; परंतु सत्ताधार्‍यांचे भान मात्र हरपलेले दिसते. नवीन गाड्या खरेदी करण्याचा सत्ताधार्‍यांचा उत्साह खेदजनक वाटतो. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकला दत्तक घेतले का? अच्छे दिन नागरिकांना नाही तर या पदाधिकार्‍यांचे आलेले दिसतात. मी आयुक्तांना पत्र देऊन नवीन गाडी नाकारली आहे. – अजय बोरस्ते, विरोधी पक्ष नेता
बातमी मागची बातमी
स्थायी समितीच्या सभेत केवळ आयुक्त आणि उपमहापौर यांच्यासाठीच वाहने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. आयुक्तांचे वाहन सात वर्षापूर्वी खरेदी केलेले असून ते नादुरुस्तही आहे. मात्र उपमहापौरांना नवीन इनोव्हा मिळत असल्याने त्यांना गाडी तर आम्हाला का नको, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे सत्ताधारी पदाधिकार्‍यांना पडला. त्यामुळे उपमहापौरांचे निकटवर्तीय असलेल्या मुकेश शहाणे यांना हाताशी धरून त्यांना दोन नव्हे तर सहा वाहने खरेदी करण्याची उपसूचना देण्याचा सल्ला सभागृह नेत्यांनी दिला. शहाणे यांना या सल्ल्यामागील ‘राजकारण’ समजून न आल्याने त्यांनीही उपसूचना देऊन टाकली. दोन वाहने खरेदी करण्यास फार विरोध होणार नाही. मात्र सहा वाहनांचा प्रस्ताव बाहेर आल्यास त्यावर टीका होऊन सहाही वाहने खरेदीची प्रक्रिया बारगळेल असा ‘बेरकी’ विचार यामागे होता. विशेष म्हणजे ही खेळी ‘फळास’ आली आणि मंगळवारी २९ जानेवारीला पाचही पदाधिकार्‍यांनी आपल्याला वाहने नकोत, असे पत्र देत विषयाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.
