मिळकतींची थकबाकी एक रक्कमी भरल्यास संबंधित थकबाकीदारांना अभय योजनेचा लाभ आता घेता येणार आहे. या योजनेंतर्गत महापालिकेचा कर, वॉरंट आणि नोटीस शुल्क तसेच दंडाच्या रक्कमेत सवलत देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी (ता.९) मंजुरी देण्यात आली.
स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाने अभय योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला होता. कराच्या दोन टक्के इतकी रक्कम कर वेळेत न भरणार्‍यांकडून शास्ती म्हणून आकारली जाते. अशा प्रकारची शास्ती 2013-14 पासून लागू करण्यात आली आहे. मालमत्ता कर भरण्याविषयी सूचना देऊनही कराचा भरणा न करणार्‍या मालमत्ताधारकांविरूध्द जप्ती वॉरंट बजावून वॉरंट व नोटीस शुल्क लागू केली जाते. मिळकतधारक कराचा भरणा वर्षानुवर्ष करत नसल्याने थकबाकीत वाढ होत आहे. थकीत मिळकतकराची रक्कम जास्तीत जास्त वसूल होण्याच्या दृष्टीने अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना करांची शास्ती तसेच आकारलेले वॉरंट शुल्क व नोटीस शुल्कात सवलत किंवा माफी दिल्यास मिळकत कराची वसुली होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे थकीत असलेली मालमत्ता कराची मूळ रक्कम वसूल होऊन महापालिकेच्या अर्थिक उत्पन्नात वाढ होणार असल्याने अभय योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यास सभापती उध्दव निमसे यांनी मंजुरी दिली. त्यावर सदस्य कमलेश बोडके व प्रा. शरद मोरे यांनी विविध कर आकारणी विभागाकडून सध्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या थकबाकीदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी सूचना केली. त्यास सभापतींनी होकार दर्शविला.
अशी असेल अभय योजना
थकबाकीसह संपूर्ण मिळकतकराची रक्कम 16 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2019 अखेर भरल्यास शास्ती रक्कमेच्या ७५ टक्के रक्कमेत सवलत दिली जाईल. तसेच 1 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबरपर्यंत कर भरणा केल्यास शास्ती रक्कमेच्या 50 टक्के तर 11 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबरपर्यंत भरणा केल्यास 25 टक्के सवलत थकबाकीदारांना दिली जाणार आहे.
12 वैद्यकीय अधिकार्‍यांना मुदतवाढ
महापालिकेने सहा महिने कालावधीसाठी 16 तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍यांची मानधनावर नियुक्ती केली होती. त्यांची मुदत 15 ते 30 जुलै 2019 रोजी संपुष्टात आली आली असून, वैद्यकीय विभागाकडे सध्या पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने संबंधीत 16 पैकी 12 अधिकार्‍यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सभेत सादर करण्यात आला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली. एक मानसोपचार तज्ज्ञ, सहा बालरोगतज्ज्ञ, आठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक दंतशल्यचिकीत्सक यांचा समावेश असून, सहा महिन्यांसाठी त्यांच्या मानधनाकरता 43 लाख 20 हजार रूपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
