नाशिक : मुंबई नाक्यावर माजी आमदार वसंत गिते यांनी अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या जागेत संपर्क कार्यालय उभारत अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे गिते यांच्या कार्यालयाचे अतिक्रमण जमीनदोस्त करावे, अशी मागणी शिवसेनेचे युवासेना विस्तारक योगेश बेलदार यांनी पालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे केली आहे.
शहरातील अतिक्रमणे आणि त्याकडे महापालिकेची होत असलेली डोळेझाक यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. महापालिकेकडून हातगाडी व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणांविरोधात मोहीम राबवली जाते. मात्र, शहरात अनेक बड्या राजकारण्यांनी पालिकेच्या जागांवर अतिक्रमणे केली असतानाही त्यांच्याकडे मात्र पालिकेची कृपादृष्टी आहे. राजकारण्यांनी वर्चस्वाचा वापर करून पालिकेच्या जागांवर आपले बस्तान मांडले आहे.
माजी आमदार वसंत गितेंसारख्या नेत्यांच्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करून सर्वसामान्यांबाबत दुजाभाव का, असा सवाल शिंदे सेनेने उपस्थित केला आहे. शहरातील गोरगरीब व्यावसायिकांचे अतिक्रमण दिसले तर अतिक्रमण निर्मूलन विभाग कारवाई करतो मात्र, वसंत गिते हे माजी आमदार, माजी महापौर होते म्हणून त्यांना पालिकेने विशेष सवलत दिली आहे का, गितेंसाठी वेगळा कायदा का, असे प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आले आहेत. गितेंनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाची सखोल चौकशी करतानाच गेल्या १५ ते २० वर्षापासून महापालिकेचा बुडवलेला कर त्यांच्याकडून वसूल करावा तसेच, अतिक्रमित बांधकाम व अतिक्रमण करणार्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही युवासेना विस्तारक योगेश बेलदार यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
यापूर्वीही झाली होती कारवाई
वाहतुकीसाठी डोकेदुखी ठरलेले मुंबई नाका परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई यापूर्वी म्हणजे तब्बल १० वर्षांपूर्वीही करण्यात आली होती. यात माजी आमदार गिते यांच्या कार्यालयाचादेखील समावेश होता. अतिक्रमण हटवल्यानंतर रस्ता रुंदीकरणासह डांबरीकरणाची कामे प्रशासन हाती घेणार होते. मात्र, पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे काम होऊ शकले नाही. याचाच गैरफायदा घेत गितेंनी पुन्हा या जागेवर कब्जा मिळवल्याचे बोलले जात आहे. आपल्या राजकीय वलयाचा फायदा घेत वसंत गिते यांनी शहराच्या अत्यंत मोक्याचे ठिकाण असलेल्या मुंबई नाका भागातील पालिकेच्या जागेवर बस्तान मांडले. त्यामुळे आतातरी पालिका प्रशासन हे अतिक्रमण हटविण्याची हिंमत दाखवणार का, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
अतिक्रमनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुख्य बाजारपेठेसह उपनगरांमध्येही भाजीविक्रते तसेच फुटपाथवर दुकानदारांनी केलेला कब्जा, अनधिकृत होर्डिंग्ज यामुळे शहराला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या अतिक्रमणांमुळेच तत्कालीन उपायुक्त करूणा डहाळे यांची उचलबांगडी झाली होती. आता अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचा कारभार नितीन नेर यांच्याकडे आला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून तरी आता या बड्या नेत्यांच्या अतिक्रमणावर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आहे.