नाशिक : विल्होळी गावातील बेकायदेशीर लेआउट मध्ये दुय्यम निबंधकांची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे.संबंधित लेआऊटला शासनाची कुठलीही परवानगी नसताना तब्बल ६१ प्लॉटचे दस्त बिनदिक्कतपणे नोंदवून दिल्याने भूखंड घोटाळा झाला आहे. ज्या प्रकरणात दुय्यम निबंधकांनी भूमाफियांच्या फायद्याची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे भूखंड. याप्रकरणी ए एस पिरजादे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र जिल्हाधिकार्‍यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांना पाच महिन्यांपूर्वी दिले आहे. तरी अद्याप पिरजादे यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.
विल्होळी गावचे माजी सरपंच बाजीराव गायकवाड यांनी शासकीय अधिकार्‍यांशी संगनमत करून गावात बेकायदेशीर ले-आऊट तयार करून अनेकांना विक्री केले. हा प्रकार एनएमआरडीएच्या लक्षात आल्यानंतर गायकवाड चे बिंग फुटले आणि त्यानंतर कारवाईला सुरुवात झाली. जिल्हाधिकार्‍यांनीदेखील हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन बाजीराव गायकवाड, बाबासाहेब नागरगोजे, ग्रामसेवक बळीराम पगार,तलाठी बाबुराव रिकामे, मंडल अधिकारी जयंत लिलके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तालुका पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याच प्रकरणात दुय्यम निबंधक ए. एस. पिरजादे यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असतानाही त्यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वास्तविक पिरजादे यांची भूमिका संशयास्पद असून दस्ताला जोडलेल्या लेआऊटला शासनाची कुठलीही परवानगी नसताना त्यांनी तब्बल ६१ प्लॉटचे खरेदीचे दस्त नोंदवून दिल्याने पुढील सर्व घडामोडी घडल्या. भूमाफियाना त्याचा मोठा फायदा झाला.सर्वसामान्यांना किरकोळ कामांसाठी वेठीस धरणारे दुय्यम निबंधक भूमाफिया बद्दल सौम्य भूमिका घेत असल्याने माफियांचे धाडस वाढले आहे.
भूमाफियांच्या अमिषाला महसूल अधिकारी बळी
सध्या सर्वच फेरफार ऑनलाइन पद्धतीने होत असल्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदणी झालेले सर्व दस्त फेरफार मंजुरीसाठी ऑनलाइन पद्धतीनेच तलाठी कार्यालयाकडे जात असतात. हेच दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकाने कायदेशीर बाबी अवलंबल्या का? हे बघून फेरफार मंजूर करण्याचे काम तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचे असते. मात्र ही मंडळी भूमाफियांच्या आमिषाला बळी पडत दस्तातील कायदेशीर त्रुटी न तपासताच फेरफार मंजूर करत असल्याने कायदेशीर अडचणी निर्माण होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे संबंधित भूखंडचे विभाजन होऊन नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण झाले. त्यामुळे मालकी हक्काबाबत अभिलेखात कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करून या सर्वांनी शासनाची आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक केल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान १ सप्टेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी पत्र देऊनही दुय्यम निबंधक पिरजादे यांच्यावर गुन्हा दाखल न झाल्याने कारवाईबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
