पूरनियंत्रण रेषेदरम्यान सर्रासपणे बांधकामे केली जात असल्याचे निदर्शनास येत असून नियमबाह्य बांधकामे तातडीने थांबविण्याचे महत्वपूर्ण आदेश स्थायी समितीचे सभापती उध्दव निमसे यांनी प्रशासनाला दिले. पूररेषेत किती बांधकामांना परवानगी देण्यात आली याचाही अहवाल नगररचना विभागाने सादर करण्याचे यावेळी सूचित करण्यात आले. या संदर्भात ‘आपलं महानगर’च्या वतीने वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
स्थायी समितीची साप्ताहिक बैठक शुक्रवारी (ता. ९) झाली. यावेळी कल्पना पांडे यांनी गोविंदनगर परिसरातील नासर्डी येथील नाल्यात एका रुग्णालयाचे बांधकाम सुरु असल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच हे काम भर पावसातही सुरु होते असे सांगितले. विशेष म्हणजे नगररचना विभागाचे अधिकारी हे काम अधिकृत असल्याचे सांगत आहेत. नदीपात्रातील काम अधिकृत कसे असू शकते, असेल तर नगररचना विभागाने या बांधकामाला परवानगी कोणत्या नियमाच्या आधारे दिली असे सवालही त्यांनी केले. या बांधकामाची तपासणी करतानाच पूररेषेच्या आत सुरु असलेल्या नियमबाह्य बांधकामांना तातडीने स्थगिती देण्याचे आदेश यावेळी सभापतींनी दिले.
पावसाच्या उघडीपीनंतर खड्डे बुजवणार
रस्त्याचे काम करणार्‍या ठेकेदारांवर तीन वर्ष खड्डू बुजवण्याची जबाबदारी असताना हे काम ठेकेदारांकडून होताना दिसतच नाही, ठेकेदार पळून गेले का, असा प्रश्न सुषमा पगार यांनी केला. शहरात खड्डे बुजवण्यासाठी मंजूर केलेला निधी जातो कोठे, असा प्रश्न संतोष साळवे यांनी केला. संगीता जाधव आणि सुनिता कोठूळे यांनी आपापल्या प्रभागात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. खड्डे बुजवण्याचे काम ठेकेदारांमार्फतच होत असून कुणीही पळून गेलेले नाही असे स्पष्टीकरण शहर अभियंता संजय घुगे यांनी यावेळी दिले. पाऊस सुरु असल्याने सध्या खड्ड्यांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात खडी आणि मरुम टाकण्यात येत आहे. पाऊस उघडल्यानंतर खड्डे कायमस्वरुपी बुजवण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
भूसंपादन प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी समिती
सर्वे क्रमांक २५/२६/२/१ मध्ये रस्त्याच्या कामासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपदानाचा ८१ लाख ४४ हजारांचा मोबदला उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे जमा करण्याचा प्रस्ताव स्थायीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात मूळ रक्कम आणि देण्यात येणारे व्याज यात मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसत असल्याचा आक्षेप कमलेश बोडके यांनी घेतला. सदर जमिनीसाठी तीन हफ्ते देण्यात आले असून चौथा हप्ता देणे प्रलंबीत आहे, असे नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशान्वये आता पुढील रक्कम उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे जमा करावी लागणशर असल्याचेही ते म्हणाले. भूसंपादन मोबदला देण्याबाबतचा प्राधान्यक्रम काय असा प्रश्न यावेळी शरद मोरे यांनी केला. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली असून ही समिती प्राधान्यक्रम ठरवणार असल्याचे सभापतींनी सांगितले.
उद्यानांची कामे मंजुर; वादग्रस्त प्रस्ताव मागे
सभेत विविध भागात उद्याने विकसित करण्यासाठी सुमारे ५ कोटी खर्चाच्या कामाच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली. पश्चिम विभागातील जॉगींग ट्रॅकच्या कामासाठी ४४ लाख ४९ हजारांच्या कामांची निविदा मंजूर करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु महासभेत नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी या कामावर आक्षेप घेतल्याने आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याने सदर प्रस्ताव मागे घेण्याचे पत्र उद्यान विभागामार्फत देण्यात आले होते. त्यानुसार सभेत कार्यवाही करण्यात आली. कमलेश बोडके यांनी विशाखा संस्थेविषयी माहिती पुढील सभेपर्यंत देण्यात मागणी केली.
नैसर्गिक नाल्यामुळे २० इमारतींना धोका – भामरे
नगरसेविका स्वाती भामरे यांनी प्रभाग क्रमांक ७ मधील गंभीर समस्या स्थायी समितीच्या सभेत नमूद केली. येथे आनंद अभ्यासिकेजवळून नैसर्गिक नाला जातो. पावसाच्या काळात हा नाला तुडूंब भरुन पाणी आजूबाजूच्या सुमारे २० इमारतींत शिरते. त्यामुळे इमारतींचा पाया खचण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या इमारती कधीही पडू शकतात अशी परिस्थिती असून बॉक्स कन्व्हर्टरचा वापर येथे करावा किंवा नाल्याचे पाणी वळविण्यात तरी यावे अशी मागणी भामरे यांनी केली. परिसराची तातडीने पाहणी करुन योग्य ती उपाययोजना करण्याचे आदेश यावेळी सभापती निमसे यांनी दिले.
