शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने नाशिक महापालिकेला ५० इलेक्ट्रिक बसेस देण्याला मंजुरी दिली आहे. देशभरात सर्वाधिक ७२५ बसेस महाराष्ट्राच्या वाट्याला आल्या असून त्यात नाशिकसह नवी मुंबई, पुणे, सोलापूर आणि नागपूर या शहरांचा समावेश आहे. महत्वाचे म्हणजे या बसेसच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणानुसार ई-वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये राज्य परिवहन महामंडळामार्फत बससेवा चालवली जाते; मात्र ही सेवा तोट्यात असल्याचे कारण देत परिवहन महामंडळाने बससेवा पुढे सुरू ठेवण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत बिकट आर्थिक परिस्थितीतही महापालिकेने शहर बससेवा खासगीकरणातून चालवण्याचे शिवधनुष्य उचलले आहे. त्यास केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयातील फेम इंडिया योजनेचा हातभार लागला आहे. या योजनत सहभागी होण्यासाठी नाशिक महापालिकेने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये इच्छा दर्शवली होती. अवजड उद्योग मंत्रालयाला नाशिकसह सुमारे १४ हजार ८८ इलेक्ट्रिक बसेसचे ८५ प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. सर्व प्रस्तावांची पडताळणी केल्यानंतर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार्‍या समितीने ६४ शहरांसाठी ५ हजार ९५ इलेक्ट्रिक बसेसना मंजुरी दिली आहे. यात नाशिकच्या ५० बसेसचा समावेश आहे.
वर्षभराचा कालावधी
महापालिकेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिक, नागपूर, पुणे, नवी मुंबई, मुंबई आणि सोलापूर या शहरांसाठी बसेस खरेदीची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाच्यावतीने करण्यात येईल. बसेस मिळण्याला वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या बसेसच्या खरेदीकरता ७० टक्के अर्थसहाय्य महापालिकेला मिळणार असून, उर्वरित ३० टक्के वाटा महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.
५० ठिकाणी बॅटरी चार्जिंग केंद्र
इलेक्ट्रिक आणि डिझेल बस असे दोन पर्याय महापालिकेसमोर उपलब्ध आहेत. त्यात इलेक्ट्रिक बसचा प्राधान्याने विचार केला जात आहे. इलेक्ट्रिक बसचा देखभाल खर्च कमी असतो. त्या दिसायला आकर्षक असतात. इलेक्ट्रिक बस घेतल्यास महापालिकेला किमान ५० ठिकाणी बॅटरी चार्जिंग केंद्र करण्यासाठी व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यासाठी अंदाजे ३० कोटींच्या आसपास खर्च अपेक्षित आहे.
शहरनिहाय मंजूर बसेस
मुंबई बेस्ट – ३००
पुणे परिवह मंडळ – १५०
नागपूर महापालिका – १००
सोलापूर महापालिका – २५
