नाशिक : अस्पृश्यता निवारणाच्या हेतूने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहय्य दिले जाते. मात्र, २०२० सालापासून या योजनेसाठीचे अनुदानच समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झालेले नसल्याने ३ वर्षांपासून आंतरजातीय विवाह करणारे 597 दांपत्य अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
भारतीय घटनेने जातीय भेदभाव करणार्‍यांना शिक्षा तसेच, दंडाचीही तरतूद आहे. एकीकडे जातीयवाद्यांना कायद्याचा धाक आणि दुसरीकडे जातीच्या भिंती पाडणार्‍यांना प्रोत्साहन, असे शासनाचे धोरण असल्याने महाराष्ट्र शासनाने १९९९ या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करुन ते १५ हजार रूपये देणे सुरू केले होते. मात्र, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओरिसा, उत्तरप्रदेश, चंदीगड इ. राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येत असल्याने त्याबाबत राज्य शासनाने महाराष्ट्रातही २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसहाय्य वाढवून ५० हजार केले होते. तेव्हापासून एक-दोन वर्षांच्या अंतराने हे अनुदान मिळून संबंधित आंतरजातीय विवाह करणार्‍या अर्जदारांच्या खात्यात जमादेखील केले जात होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षात पुन्हा त्यात खंड पडत गेला. २०२० पर्यंत प्राप्त झालेल्या ५० हजारांच्या अनुदानाचे वाटपदेखील करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरच्या गेल्या ३ वर्षांत प्रत्येक आंतरजातीय जोडप्याला दिल्या जाणार्‍या ५० हजारांच्या अर्थसहाय्याचे अनुदान समाजकल्याण विभागालाच मिळाले नसल्याने संबंधित अर्जदार दांपत्यदेखील या मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
या व्यक्ती ठरतात पात्र
या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या समाजातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. त्याला अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्दधर्मियांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शिख अथवा बौध्द धर्मियांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या आहेत.
योजनेतील तरतुदी
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने जोडप्यांना अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी केंद्र सरकार २५ हजार रूपये व राज्य सरकार २५ हजार रूपये असे ५० हजार रूपये लाभार्थ्यांना दिले जातात. गेल्या वर्षी समाज कल्याण विभागाला शासनाकडून ६५ लाख रूपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. या रकमेतून सुमारे १३० लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. यात २०१९ मध्ये अर्ज केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. तर, २०२०- २१ मधील ७५ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा शासनाकडे अनुदान प्रलंबित असल्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढत गेली असून, आजमितीस ५९७ लाभार्थी प्रतिक्षेत आहेत.
यापूर्वी लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. आता, मात्र शासनाकडून अनुदान आल्यानंतर ते थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. समाजकल्याण विभागाकडून यासंदर्भातील संगणकीय नोंदीचे कामदेखील सुरू करण्यात आले आहे. : योगेश पाटील, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
