राज्याला प्रत्येक गावात वीज जोडणी देण्यासाठी दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेव्यतिरिक्त आठशे कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ग्रीड स्वतंत्र करण्यासाठी आणखी दोन हजार कोटी देण्यात येतील. तसेच येत्या ३१ मार्च अखेर संपूर्ण देश भारनियमनमुक्त करण्यात येईल, असा दावा केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के.सिंग यांनी व्यक्त केला.
शिलापूर येथे केंद्रीय विद्युत संशोधन संस्थेतर्फे उभारण्यात येणार्‍या विभागीय परिक्षण प्रयोगशाळेचे भूमिपूजन केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, खासदार हेमंत गोडसे, ऊर्जामंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार राज पाल, सीपीआरआयचे महासंचालक व्ही. एस. नंदकुमार, माजी खासदार समीर भुजबळ उपस्थित होते.
सिंग म्हणाले, नाशिक येथे उभारण्यात येणार्‍या विभागीय परिक्षण प्रयोगशाळेमुळे विकासाला वेग येऊन नाशिक विकासाचे केंद्र होईल. यामुळे रोजगार निर्मितीलादेखील गती मिळेल. गेल्या पाच वर्षात एक लाख मेगावॅटपेक्षा जास्त निर्मिती करण्यात आली आहे. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होत असल्याने शेजारच्या देशांना वीज निर्यात करण्यात येत आहे. देशातील १ लाख ८० हजार किलोमीटर वाहिनी एका ग्रीडमध्ये जोडण्यात आली आहे. येत्या ३ फेब्रुवारीला लडाख, लेह, कारगील, द्रास या अधिक उंचीच्या क्षेत्रांना देशाच्या ग्रीडने जोडण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या निर्देशानूसार देशातील प्रत्येक गावात एक हजार दिवसात वीज पोहोचवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. खासदार हेमंत गोडसे म्हणाले, या प्रयोगशाळेमुळे नाशिक इलेक्ट्रिक हब म्हणून विकसित होईल व स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मीती होईल. तसेच पश्चिम भारतातील ही एकमेव प्रयोगशाळा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर वाहिनी प्रकल्पांतर्गत साडेसहा लाख शेतकर्‍यांना यावर्षी वीज जोडणी देण्यात आली असून येत्या पाच वर्षात ४७ लाख शेतकर्‍यांना वीज जोडणी देणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन ऊर्जामंत्री शेखर बावनकुळे यांनी केले. या वीजेच्या निर्मितीवर केवळ २ रूपये ६० पैसे युनिट एवढा खर्च येत असल्याने शेतकर्‍यांना कमी दरात वीज देता येईल. ट्रान्सफार्मर नादुरूस्त झाल्याने शेतकर्‍यांची होणारी गैरसोय टाळयासाठी शेतकरी ट्रान्सफार्मर योजना सुरू करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१८ महिन्यांत काम पूर्ण करणार
येत्या अठरा महीन्यांत या प्रयोगशाळेचे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे ऊर्जा मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार राज पाल यांन सांगितले. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत सीपीआरआयला मंजूर करण्यात आलेल्या १३९० कोटीच्या निधीपैकी ११५ कोटी खर्च करून पश्चिम भारतासाठी नाशिक येथे ही प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहे. नाशिक परिसरात विद्युत उद्योग मोठया प्रमाणात असल्याने त्यांना चांगली सुविधा निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
