नाशिक : शहरात सुरु असलेल्या अवैध गॅस भरणा अड्ड्यांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस आयुक्त कार्यालय, पुरवठा विभाग यांच्याकडे सामाजिक संस्थांसह नागरिकांनी वर्षभरात अनेकदा तक्रारी नोंदविल्या आहेत. परंतु, या तक्रारींची दखल कोणताही विभाग घेत नसल्याचे तक्रारदार संस्थेकडून सांगितले जात आहे. अनधिकृत गॅस अड्ड्यांवर कायमस्वरुपी कारवाई कधी होईल, असा सवाल सामाजिक संस्थांसह नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. तक्रार देताना सुरु असलेल्या अनधिकृत गॅस अड्ड्यांच्या ठिकाणांची माहिती दिलेली असताना देखील कठोर कारवाई होत नाही. एक-दोन दिवसांपुरता हे अड्डे कारवाई दाखवून बंद केले जातात आणि नव्याने पुन्हा त्याच ठिकाणी किंवा जवळपास जागा घेऊन सिलिंडरची सर्रासपणे विक्री केली जात आहे.
भद्रकाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नानावली व तलावडी भागातील रिक्षा तसेच चारचाकी वाहनांमध्ये अवैधरित्या गॅस भरणा अड्ड्यावर पोलीस आणि पुरवठा विभागाकडून कारवाई करण्यात आली होती. या दोन्ही ठिकाणांच्या कारवाईत जवळपास ६० हून अधिक घरगुती वापराचे सिलिंडरसह ४ रिक्षावर कारवाई करण्यात आली होती. रिक्षा (एम एच-१५-एफयू-६६१७), (एम एच-१५- एके-५४८६), (एमएच- १५- एफयू- २१८२), (एमएच- १५- झेड- ९०९४) या पोलिसांकडून जप्त करण्यात आल्या होत्या. भद्रकाली पोलिसांनी कारवाई करण्यापूर्वी धान्य वितरण कार्यालयास माहिती दिली होती. त्यानंतर पुरवठा अधिकारी आपल्या कर्मचार्‍यांसह भद्रकाली पोलिस ठाण्यात दाखल झाले होते.
भद्रकाली पोलीस ठाण्यातील गुन्हे शोध पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक ज्ञानेश्वर मोहित यांच्यासह उपनिरीक्षक भास्कर गवळी, वाय. डी. पवार, बी. एस. देवरे, विशाल काठे, गोरख साळुंके, संजय पोटिंदे, नितीन भामरे यांनी पुरवठा अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसह घटनास्थळी दाखल होत खात्री केली. खात्री पटताच त्यांनी अनधिकृत गॅस भरणा केंद्रावर छापा मारत तो बंद पडला. अवैध गॅस अड्ड्यावर कमीत कमी ३० ते ५० गॅस सिलेंडर एकावेळी असतात. त्यामुळे उद्या एखादा अनुचित प्रकार घडला तर त्याची तीव्रता किती भीषण असेल याचा विचार सरकारी यंत्रणांनी करावा. पंचवटी, म्हसरूळ आणि आडगांव या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत भरवस्तीत शाळा, महाविद्यालयांच्या शेजारी हे अनधिकृत गॅस भरणा अड्डे कोणाच्या आशिर्वादाने सुरु आहे हे यंत्रणेला माहिती आहे. या अनाधिकृत घरगुती गॅस भरणा अड्डयांमुळे कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. त्यातच अशा अनधिकृत गॅस अड्ड्यांवरील कारवाईत वाहन जप्त केले जातात. त्यामुळे काही दिवस त्या वाहनचालकाच्या कुटुंबियांवर आर्थिक संकट येते. त्यात गुन्ह्यात जप्त केलेले वाहन न्यायालयातून सोडवणे म्हणजे निष्कारण हजारो रुपयांचा भुर्दंड तसेच मनस्ताप सहन करण्याची वेळ वाहन चालकांवर येते.
अनाधिकृत घरगुती गॅस सिलिंडर अड्ड्यांवर येणारे सिलिंडर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध कुठून होतात. घरगुती ग्राहकांना कमीत कमी नोंदणी केल्यानंतर चार दिवसांनी घरपोच डिलिव्हरी मिळत असते. या अनाधिकृत अड्ड्यांवर एवढे सिलिंडर दररोज कसे मिळतात. एचपी, बीपीसीएल सारख्या सरकारी गॅस पुरवठा करणार्‍या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकारी वर्गाने घरगुती गॅस सिलिंडर काळ्या बाजारात जाण्याबाबत लक्ष घालून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्था व नागरिकांनी केली आहे.
