नवी दिल्ली : पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आवश्यक आहे, त्यामुळे आम्हाला दिलेलं नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या असा युक्तिवाद राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यावर पुढील आदेशापर्यंत शरद पवार गटाला मिळालेले ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार हे नाव कायम राहणार, सोबतच नवी चिन्हासाठी निवडणूक आयोगात जा आणि पक्ष चिन्ह घ्या असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (19 फेब्रुवारी) दिला आहे. (NCP Go to Election Commission and get party symbol Supreme directive on demand of Sharad Pawar group)
शिवसेने पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. असे असतानाच राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह हे अजित पवार गटाला देण्यात आला. या निकालाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने आम्हाला तात्पुरते नाव दिले आहे. काही दिवसात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. नंतर निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला दिलेलं नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तीवाद मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्यावर कोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
Supreme Court issues notice on a plea filed by veteran leader Sharad Pawar of NCP against the order of Election Commission of India (ECI) officially recognising Ajit Pawar faction as the ‘real’ Nationalist Congress Party (NCP).
Supreme Court says February 7 order of ECI granting… pic.twitter.com/vwSCg6f1LF
— ANI (@ANI) February 19, 2024
हेही वाचा : Court Holidays : न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या सुट्ट्यांबाबत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले…
फूट वगळून विलीनीकरणाची तरतूद
शरद पवार गटाच्या मागणीवर बोलताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या. निवडणूक आयोगाच्या आदेशात काय लिहिलं? दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरलं नाही. आयोगाचा निष्कर्ष काय आहे की, तुम्ही दोघांनी घटना पाळली नाही. फूट वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
हेही वाचा : Jayant Patil : भाजप प्रवेशाच्या चर्चांनंतर जयंत पाटीलच आले समोर; म्हणाले- कुठेही…
नवी चिन्हासाठी निवडणूक आयोगात जा
शरद पवार गटाच्या चिन्हाच्या मागणीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 7 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगानं शरद पवार गटाला जे नाव दिलं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार ते निवडणूक होईपर्यंत कायम ठेवावं. तसेच शरद पवार हे नव्या निवडणूक चिन्हासाठी पुन्हा निवडणूक आयोगात जाऊ शकतात. शरद पवार गटानं अर्ज केल्यानंतर आठवड्याभरात निवडणूक आयोगानं यावर निर्णय द्यावा, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी दिले