PM Crop Insurance Scheme : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा (PM Crop Insurance Scheme) केवळ पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समय सूचकता दाखवून योग्य वेळी प्राप्त अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश कृषी खात्याला दिले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्त पुणे यांनी राज्यातील सर्व विमा कंपन्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. या छाननीमुळे आता अनेक अपात्र अर्ज बाद होत असून पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. (PM Crop Insurance Scheme Ineligible applications rejected by Agriculture Department Timeliness of Agriculture Minister)
पुणे कृषी आयुक्तांनी 31 ऑगस्ट 2023 रोजी पीक विमा कंपन्यांना पत्र दिले असून त्यामध्ये सतर्कता बाळगण्याचे सूचित केले होते. एका शेतकऱ्याच्या जमिनीवर परस्पर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनीच किंवा व्यक्तीने विमा काढणे, वन विभाग, सिंचन विभाग, विद्युत महामंडळ, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादी शासकीय जमिनीवर विमा काढणे, नगरपालिका – महानगरपालिकेतील अकृषक क्षेत्रावर विमा काढणे, मंदिर- मस्जिद इत्यादी धार्मिक स्थळांच्या जमिनीवर विमा काढणे, काही सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनीवर विमा काढणे, 7/12 तसेच 8 अ वरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढणे, अधिसूचित पिकाची लागवड नसतानाही त्या पिकाचा विमा काढणे, बोगस भाडेकरार दर्शवून दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर विमा काढणे, सामायिक क्षेत्रावर इतरांची संमती नसताना परस्पर विमा उतरविणे, एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढणे असे गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्व संबंधित तालुका, जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत सर्व अर्जांची सखोल तपासणी करावी आणि चुकीच्या पद्धतीने विमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या व्यक्तींचे अर्ज रद्द करून त्याविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असे आदेश धनंजय मुंडे यांनी दिले होते.
हेही वाचा – “…आरक्षण घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही”, मनोज जरांगे पाटलांच्या मुलीचा सरकारला इशारा
पिक विमा काढण्यासाठी शासनाने पीक विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांना एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामध्ये शेतकरी आपले शेतीचे क्षेत्र स्वतः नोंद करून पिक विमा काढतो व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीनंतर जे अर्ज बनावट किंवा खोटे आढळतात, त्यांच्या पीक विम्याचा हप्ता शासनाकडून भरला जात नाही. तर ते बाद ठरवले जातात. ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करतानाच शेतकऱ्याच्या पीक क्षेत्राची पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पीक विम्याचे अर्ज सादर झाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे कोणीही कुठूनही कोणत्याही क्षेत्राचा विमा उतरविला, तरी त्या क्षेत्रावर पीक आहे किंवा नाही याची पडताळणी केल्यानंतरच शासन पीक विम्याचा हप्ता कंपन्यांना अदा करते. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी करताना, मध्य हंगाम मधील प्रतिकूल परिस्थितीत आणि पिकाच्या काढणी पश्चात आधी पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर संरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे.
हेही वाचा – जुमलेबाज भाजपाला असा जुमला दाखवा की…; नाना पटोलेंचा हल्लाबोल
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. त्यामधून 113.26 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. विमा हप्त्याची रक्कम 8015 कोटी आहे. राज्याचा हिस्सा 4,783 कोटी आहे. तर केंद्राचा हिस्सा 3231 कोटी आहे. शेतकऱ्यांना प्रती अर्ज एक रुपया प्रमाणे केवळ 1.71 कोटी खर्च करावा लागला आहे. ही व्यापक जनहित साधणारी आणि अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली योजना आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वगळता जे कोणी अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
