राज्यात येत्या ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनादरम्यान विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. अधिवेशनासाठी येणार्‍या विधानसभा, विधान परिषदेच्या आमदारांची अ‍ॅण्टीजेन चाचणी करण्यात येणार आहे. या चाचणीत पॉझिटिव्ह आढळणार्‍या आमदारांना सभागृहात प्रवेश नाकारण्यात येणार आहे. तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी प्रसंगी आमदारांची बसण्याची व्यवस्था प्रेक्षक आणि विद्यार्थी गॅलरीतही करण्यात येणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडल्या. विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकांमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, संसदीय कामकाजमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित होते.
या बैठकांमध्ये कोविड परिस्थितीत सुरक्षा विषयक मापदंडांचे पालन करून अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करण्याबाबत चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ६ सप्टेंबर रोजी सर्व सदस्यांची कोविड-१९साठीची अ‍ॅण्टीजेन तपासणी करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. ज्या सदस्यांची कोविड चाचणी निगेटिव्ह असलेल्या सदस्यांनाच सभागृहात प्रवेश दिला जाणार आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था आवश्यकतेप्रमाणे सभागृहाच्या प्रेक्षक आणि विद्यार्थी गॅलरीमध्येही करण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून प्रत्येक सदस्याला सुरक्षा किट देण्यात येणार आहे. या किटमध्ये फेस शील्ड, मास्क, हॅण्ड ग्लोव्हज, सॅनिटायझर आदी वस्तूंचा समावेश असेल.
सदस्यांच्या स्वीय सहायकांना विधान मंडळात प्रवेश दिला जाणार नाही. मात्र, स्वीय सहायकांची आणि सदस्यांच्या वाहनचालकांची बसण्याची तसेच अल्पोपहार आदी व्यवस्था विधान मंडळ परिसरात तंबू (टेन्ट) टाकून करण्यात येणार आहे. सहव्याधी असलेल्या (कोमॉर्बिडीटी) सदस्यांना काळजी घेण्याबाबतच्या सूचना संबंधित पक्षाच्या गटनेत्यांकडून दिल्या जाणार आहेत.
या अधिवेशनात शोक प्रस्तावावर चर्चा, अतारांकित प्रश्न, पुरवणी मागण्या, विनियोजन विधेयक यावर चर्चा घेण्यात येतील. यामध्ये ७ शासकीय विधेयके आणि एक विनियोजन विधेयकाचा समावेश असेल, अशी माहिती विधान मंडळ सचिव ड. राजेंद्र भागवत यांनी यावेळी दिली. कामकाज सल्लागार समिती बैठकांना विधानसभा सदस्य सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीष महाजन, अ‍ॅड. आशिष शेलार, अमिन पटेल, सुनील प्रभू, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री डॉ. रणजीत पाटील, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, विजय ऊर्फ भाई गिरकर, जयंत पाटील, कपील पाटील आदी उपस्थित होते.
१४ सप्टेंबरपासून संसदेचे अधिवेशन
१४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरपर्यंत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये यावेळी एकूण १८ बैठका होणार आहेत. राज्यसभा सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यसभा गॅलरी आणि चेंबर अशा दोन्ही ठिकाणी बसतील. १९५२ नंतर प्रथमच संसदेमध्ये अशाप्रकारची आसनव्यवस्था केली जाणार आहे. कामकाजादरम्यान ६० सदस्य हे चेंबरमध्ये बसतील. ५१ जण गॅलरीत बसतील. तर उर्वरित १३२ जणांना चेंबरमध्ये बसवण्यात येईल. अशाच प्रकारची व्यवस्था लोकसभेमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
