घरमहाराष्ट्रअनधिकृत बांधकाम प्रकरणात राणेंना दिलासा; २३ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात राणेंना दिलासा; २३ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

Subscribe

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर २३ ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापिलेकेला दिले आहेत. त्यामुळे नारायण राणे यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.

केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे मुंबई महापालिकेला आढळले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिकेकडून नारायण राणे यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तथापि, हे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी पालिकेकडे दुसऱ्यांदा अर्ज केला आहे. पहिल्यांदा केलेला अर्ज पालिकेने फेटाळला होता.

- Advertisement -

अधीश बंगल्याची मालकी असलेल्या आर्टलाइन प्रॉपर्टीजमध्ये राणे यांची पत्नी आणि मुलगा नितेश संचालक आहेत. त्यामुळे राणे यांचे येथे वास्तव्य असते. या आलिशान ११ मजली अशीश बंगल्यामध्ये नियमबाह्य काम झाले, असे मुंबई महापालिकेला आढळले आहे. नारायण राणे यांनी दुसऱ्यांदा केलेल्या या अर्जाबाबतचे म्हणणे शपथपत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या अर्जावर कोणत्या नियमांद्वारे विचार केला जाऊ शकतो का, हे या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

हेही वाचा – रावसाहेब दानवे अन् अर्जुन खोतकरांमध्ये दिलजमाई, शिंदेंनी घडवला समेट

- Advertisement -

अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबद्दल पालिकेने राणे यांना यापूर्वी हे बांधकाम पाडण्यासंदर्भात नोटीस दिली होती. मात्र नंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राणेंकडून हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला होता. पण तो अर्ज पालिकेने फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने पालिकेचा हा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यामुळे राणे यांनी पुन्हा अर्ज केला आहे. या अर्जात अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची मागणी केली आहे.

नियमितीकरणाचा कायदा हा अनधिकृत बांधकांमे करण्याचा परवाना देण्यासाठी नाही, असे सांगून न्यायालयाने, राणेंच्या नव्या अर्जावर निर्णय घेताना सध्याच्या बाधकामाला डेव्हलपमेन्ट कंट्रोल अॅण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन २०३४ लागू होईल का, याची माहिती देण्यास मुंबई पहापालिकेला सांगितले आहे. यावर आम्हाला स्पष्ट उत्तर हवे आहे. कारण अशा प्रकरणांमध्ये ते कायमचे एक उदाहरण ठरेल, असेही न्यायालायने म्हटले आहे. यापुढील सुनावणी २३ ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत नारायण राणे यांना दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा – …तर मी काय दुकान बंद करून बसेन, उद्धव ठाकरे असं का म्हणाले?

Manoj Joshi
Manoj Joshihttps://www.mymahanagar.com/author/mjoshi/
प्रिंट, चॅनल आणि डिजिटल या तिन्हीचा अनुभव.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -