नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) मुंबईचे माजी विभागीय आयुक्त समीर वानखेडे यांना राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने समीर वानखेडे हे अनुसूचित जातीचेच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाने दिलेल्या सुचनेनुसार आता मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबतचे पत्र पाठवत समीर वानखेडे यांना अनुसुचित जाती आणि जमातीचे संरक्षण दिले आहे. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात तयार करण्यात आलेली SIT समिती देखील रद्द करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून समीर वानखेडे यांच्या प्रकरणातील जातीच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या वादावर पडदा पडणार हे नक्की झाले आहे.
महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचा आरोप केला होता. वानखेडे हे मुस्लिम असून ते अनुसुचित जातींपैकी महार नसल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला होता. तसेच बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर आयआरएस सेवेतील नोकरी मिळवल्याचाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला होता.
एफआयआर नोंदवून ७ दिवसात अहवाल
राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश देत अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. पोलीस चौकशीच्या नावावर याचिकाकर्त्याला त्रास देऊ शकत नाहीत, असेही आयोगाने म्हटलं आहे. त्याशिवाय आयोगाने शिफारस केल्यानंतर या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई झाली असाही सवाल आयोगाने केला आहे. या प्रकरणातील अहवाल एफआयआर कॉपीसह सात दिवसात सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहे. शिफारशीशिवाय काय कारवाई केली याचाही अहवाल द्यावा हेखील आदेश आयोगाने दिले आहेत.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने समीर वानखेडे यांच्यावर जे आरोप झाले होते, त्या आरोपावर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य तपास समिती जात पडताळणीच्या प्रकरणाला गती देईस तसेच एका महिन्यात आयोगाला अहवाल सादर करेल असेही आयोगाने म्हटले आहे. त्य़ाशिवाय पोलीस महासंचालक, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांना येत्या ७ मार्चला आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
