केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातल्या कर्मचाऱ्यांना देखील हा आयोग आणि त्याचे फायदे लागू करण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. आता राज्यातल्या नगरपरिषद आणि महानगर पालिकेच्या शाळांमधल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी त्यासंदर्भात आनंदाची बातमी शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा आशिष शेलार यांनी केली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे निर्णय?
नगरपरिषद/ महानगरपालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली. सुधारित वेतन संरचनेत निश्चिती करण्यासाठी आवश्यक तो विकल्प शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत देणे आवश्यक असून एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विषय महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येत असल्याने ही महानगरपालिका वगळून राज्यातील सर्व नगरपरिषद/महानगरपालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
