मुंबई – मराठी अनुवादित फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाला मिळालेला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केला आहे.यावरून साहित्य क्षेत्रातून निषेध व्यक्त केला जात आहे. पुरस्कार रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ‘भुरा’चे लेखक शरद बाविस्कर यांनी त्यांना मिळालेला लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार नाकारला आहे. प्रौढ वाड्मय आत्मचरित्र या प्रकारासाठी बाविस्कारांना हा पुरस्कार जाहीर झाला होता. मात्र, फ्रॅक्चर्ड फ्रिडमचा पुरस्कार रद्द झाल्याने बाविस्करांनीही पुरस्कार नाकारला आहे.
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने ६ डिसेंबर रोजी ३३ साहित्यिकांना यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार जाहीर केले. यामध्ये अनुवादक अनघा लेले यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम : तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ पुस्तकासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला होता. या पुस्तकाचे मूळ लेखक कोबाड गांधी आहेत. केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ते माजी सदस्य होते. त्यामुळे त्यांच्याच पुस्तकाच्या अनुवादाला पुरस्कार जाहीर होताच अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर सांस्कृतिक मंत्री दीपक केसरकर यांनी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला हा पुरस्कार रद्द केला. पुरस्कार रद्द केल्याने साहित्य वर्तुळातही याचे पडसाद उमटले आहेत.
हेही वाचा – तीव्र आक्षेपानंतर ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’च्या पुरस्कारासह परीक्षण समितीही शासनाने केली रद्द
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात फ्रेंच तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक शरद बाविस्कर यांना लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मात्र, पुरस्कार रद्द प्रकरणाचा निषेध करण्याकरता शरद बाविस्कर यांनी त्यांना जाहीर झालेला पुरस्कार नाकारला आहे.
दरम्यान, हा पुरस्कार पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला आहे. मग पुरस्कार रद्द कसा केला जाऊ शकतो. पुस्तकावर बंदी नसताना पुरस्कार रद्द का केला गेला? अशी प्रतिक्रिया अनघा लेले यांनी एका वर्तमानपत्राला दिली होती.
दीपक केसरकर काय म्हणाले?
साहित्यामध्ये लेखनाचे स्वातंत्र्य असते. परंतु ज्यावर बंदी आहे, ते लिहिता येत नाही. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. तथापि, नक्षलवादाचे उदात्तीकरण समर्थनीय नाही. तसेच या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीने कुठलीही चर्चा केली नाही अथवा ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही, असे सांगत मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
आदिवासी बांधवांमधून नक्षलवाद्यांमध्ये भरती केली जात होती. पण ती आता बंद झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शहरी नक्षलवाद केला जातो, तसेच आपण काही जगावेगळे करत असल्याचे भासवून साहित्य लिहिले जाते. यात काही लोक सहभागी होतात, पण अशांना समाज क्षमा करू शकत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत नक्षलवादाचे उदात्तीकरण हे राज्य शासनाकडून होऊ शकत नाही, असेही केसरकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते.
