घरमहाराष्ट्रतीव्र आक्षेपानंतर 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम'च्या पुरस्कारासह परीक्षण समितीही शासनाने केली रद्द

तीव्र आक्षेपानंतर ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’च्या पुरस्कारासह परीक्षण समितीही शासनाने केली रद्द

Subscribe

मुंबई : राज्य शासनातर्फे कोबाड गांधी लिखित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम : तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ या पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. परंतु या पुस्तकाच्या निवडीवरून आक्षेप घेण्यात आल्याने राज्य शासनाने ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम : तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ या पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार रद्द केला आहे. याशिवाय यासंबंधिची परीक्षण समितीही रद्द केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे देण्यात येणारे उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार नुकतेच जाहीर करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या गटांमध्ये हबीब भंडारे, रमजान मुल्ला, शरद बाविस्कर, दीपा देशमुख यांच्यासह 33 लेखकांची निवड या पुरस्कारांसाठी करण्यात आली होती. त्यातच प्रौढ वाङ्मय (अनुवाद) प्रकारातील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार कोबाड गांधी लिखित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ या पुस्तकाला देण्यात आला होता. अनघा लेलेंनी मराठी भाषेत या पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे. मात्र त्याला साहित्य क्षेत्रातून आक्षेप घेण्यात आला.

- Advertisement -

साहित्यामध्ये लेखनाचे स्वातंत्र्य असते. परंतु ज्यावर बंदी आहे, ते लिहिता येत नाही. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. तथापि, नक्षलवादाचे उदात्तीकरण समर्थनीय नाही. तसेच या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीने कुठलीही चर्चा केली नाही अथवा ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही, असे सांगत मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी, या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.

आदिवासी बांधवांमधून नक्षलवाद्यांमध्ये भरती केली जात होती. पण ती आता बंद झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शहरी नक्षलवाद केला जातो, तसेच आपण काही जगावेगळे करत असल्याचे भासवून साहित्य लिहिले जाते. यात काही लोक सहभागी होतात, पण अशांना समाज क्षमा करू शकत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत नक्षलवादाचे उदात्तीकरण हे राज्य शासनाकडून होऊ शकत नाही, असेही केसरकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते.

- Advertisement -

त्यानुसार आता ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम : तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ या पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला आहे. तसेच याबद्दलची चर्चा केली नाही, तसेच माहिती दिली नाही, यासाठी परीक्षण समितीही रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -