महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सुरु आहे. विधानसभेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील जेट्टीच्या प्रश्नावरुन शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच या जेट्टीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. यावर मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. यावर विरोधकांनी शेख यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला परंतु उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मध्यस्थी करत जेट्टीचे बांधकाम करण्यात येईल असे आश्वासन दिलं आहे. आयुक्तांनी निधी देण्याचा नकार दिला आहे. त्या आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन समजावण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जर समजलं नाही तर सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येईल असेही अजित पवार म्हणाले आहेत.
शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत लक्षवेधीदरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यातील साखरीआगर येथील मासेमारी जेट्टीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नावर राज्य सरकारचे लक्ष वेधताना जेट्टीचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मच्छीमारांना मुलभूतसुविधा व मासेमारी जेटी उभारणेसाठी रु.२.९७ कोटी इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता १५ डिसेंबर, २०११ रोजी शासनाने दिलेली आहे. त्यानुसार कामाची निविदा प्रसिध्द होऊन प्रत्यक्षात २०१२ मध्ये हे काम सुरू आहे. परंतु. काम सुरू होवून आणि त्यावर रु. १६.२५ लाख इतका खर्च झाल्यानंतर २०१४ पासून काम पूर्णपणे बंद अवस्थेत आहे. ठेकेदाराने या कामाकडे पूर्णता दुर्लक्ष केल्यामुळे काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याने साखरीआगर व परिसरातील किनारपट्टीच्या गावांमधील मच्छीमारांची खूप मोठी गैरसोय होत असल्याचे भास्कर जाधव म्हणाले.
दरम्यान जेट्टीच्या कामसाठी निधी उपलब्ध होत नाही आहे. स्थानिक आयुक्तांनी निधी देण्यास नकार दिला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनीसुद्धा सांगितले तरी निधी देणार नाही असे अधिकाऱ्यांनी म्हटलं असल्याचे भास्कर जाधव यांनी सांगितले. राज्य सरकारने जेट्टीचे काम पूर्ण करण्यात यावे, नाही दिलासा देता आला तरी हरकत नाही परंतु वारंवार बैठका लावणार असाल तर मी सभात्याग करतो असेही भास्कर जाधव विधानसभेत म्हणाले आहेत.
अधिकाऱ्याला माझ्या प्रमाणे समाजवतो – अजित पवार
शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांच्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्युत्त दिलं आहे. अजित पवार म्हणाले की, याबाबत पूर्वी बैठक झाली आहे. पुन्हा एकदा मंत्री अस्लम शेख, मंत्री अनिल परब आणि भास्कर जाधव यांच्या सोबत बैठक घेण्यात येईल. तसेच त्या आयुक्तांशीही बैठक घेण्यात येईल. आयुक्तांना माझ्या प्रमाणे शांतपणे समजावून सांगतो. जर तो ऐकला नाही तर त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवतो त्याच्यामध्ये हयगय केली जाणार नाही. कारण पहिल्यांदा समजावून सांगून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न डीपीसीचा झाला. अस्लम शेख यांनी उत्तरात लिहिले आहे की, नियोजन जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत निधी परंतु असा निधी पालकमंत्र्यांना विचारल्याशिवाय देता येत नाही. परंतु आपण तिघे बसू आणि कुठला निधी देता आला नाही तर राज्य सरकारच्या वतीने निधी देण्यात येईल असे अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा : नारायण राणेंना मोठा दिलासा, निकाल विरोधात गेल्यास 3 आठवडे कारवाई न करण्याचे कोर्टाचे निर्देश
