मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना मानत त्यांना पक्ष आणि चिन्ह दिलं होतं. राहुल नार्वेकर यांच्या या निकालाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांपुढील सुनावणीतील मूळ कागदपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे. तसेच पुढील सुनावणी 8 एप्रिलला होणार आहे. (Shivsena MLA Disqualification Supreme Court hearing on Narvekar verdict Original records requested)
हेही वाचा – Devendra Fadnavis threat case : योगेश सावंतला वांद्रे कोर्टाकडून जामीन मंजूर
ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी दिलेल्या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीवेळी खरी शिवसेना कोणती हे ठरवण्यासाठी विधानसभेच्या बहुमत चाचणीवर अवलंबून राहणे हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविरोधात नाही का? असा प्रश्न विचारला आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणी ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी, तर शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी आणि हरीश साळवे, तर विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, या प्रकरणी लवकर सुनावणी व्हावी. कारण नोव्हेंबरमध्ये सरकारचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे त्याआधी सुनावणी होणे गरजेचे आहे, नाहीतर हे प्रकरण निरस्त ठरेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ विधानसभा अध्यक्षांनी लावला, असा आरोपही कपिल सिब्बल यांनी केला. तर दुसरीकडे शिंदे गटाची बाजू मांडताना हरिष साळवे म्हणाले की, ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केलेली कागदपत्रे आणि न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तफावत आहे. हा एक मुद्दा नसून असे अनेक मुद्दे आहेत. मुळात वस्तुस्थितीविषयी या प्रकरणात एकवाक्यता नाही. त्यामुळे याप्रकरणी कायदेशीर युक्तिवाद काय होणार? अशा प्रश्न शिंदे गटाने उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा – Uddhav Thackeray : ‘मोदी का परिवार’, पण त्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार? ठाकरेंचा सवाल
अध्यक्षांनी सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश
शिवसेना आमदार प्रकरणी माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, आज हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चालावं की सर्वोच्च न्यायालयात यावर निर्णय होणार होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी हा प्रश्न निर्णयासाठी ठेवला आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व कागदपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असे आदेश दिले गेले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आता 8 एप्रिल रोजी सुनावणी होईल त्यावेळी नेमक हे प्रकरण कुठे चालणार यावर निर्णय होणार आहे, असे सिद्धार्थ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांचं म्हणणं आहे की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चालावे. तर दुसरीकडे भारत गोगवले यांनी उच्च न्यायालयात नार्वेकरांच्या निकालाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी अशी मागणी हरीश साळवे आणि देवदत्त कामत यांनी केली होती. आता होळीची सुट्टी सुरू झाल्यामुळे 1 एप्रिलपर्यंत विधानभवनाकडून संपूर्ण सर्व कागदपत्र मागवण्यात आले आहे.
