नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना हा निर्णय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून याआधीच देण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणाच्या हालचालींना देखील वेग आला असून आता हा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. कारण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुप्रीम कोर्टाकडून महत्त्वाचे निर्देश देत नोटीस पाठविण्यात आली आहे. आज (ता. 14 जुलै) सुप्रीम कोर्टाने नार्वेकरांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणती प्रक्रिया सुरू आहे असा प्रश्न करत याबाबतचे उत्तर देण्यात यावे, अशी नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांना दोन आठवड्यामध्ये याबाबते उत्तर द्यावे लागणार आहे. (Supreme Court sent notice to Rahul Narvekar)
हेही वाचा – वित्त खात्याची जबाबदारी मिळताच अजित पवारांकडून कामकाजाला सुरुवात
उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेत नसल्याने त्याविरोधात मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. त्यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत राहुल नार्वेकर यांची कोणती प्रक्रिया सुरू आहे, याबाबतचे उत्तर सुप्रीम कोर्टाकडून मागविण्यात आले आहे. नार्वेकर यांना दोन आठवड्यात या प्रकरणावर लेखी उत्तर द्यावे लागणार आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी मागील आठवड्यात या प्रकरणावरील याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने अडीच महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी 90 दिवसांत अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. पण अद्यापही या प्रकरणावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
काय आहे हे प्रकरण?
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये सरकारविरोधात बंड पुकारले. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 16 आमदारांनी बंडखोरी केल्याने त्यांच्याविरोधात मूळ शिवसेनेने नोटीस बजावली होती. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर सुरुवातीला त्यांच्यासोबत 16 आमदार हे गुजरातमधील सुरत येथे गेले होते. त्यानंतर तिथून ते गुवाहाटीला गेले होते. ज्यामुळे मागील वर्षी जून महिन्यात राज्यात मोठा राजकीय भूकंप घडला होता.
या नोटीशीला 48 तासांमध्ये उत्तर द्यावे, अन्यथा तुम्हाला अपात्र ठरवण्यात येईल, असेही या नोटिशीद्वारे बजावण्यात आले होते. तर दुसरीकडे, या नोटीसविरोधात शिंदे गटाने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला मूळ शिवसेनेतील 40 आमदारांचा पाठिंबा मिळाला होता. मात्र, नोटीसमध्ये केवळ 16 आमदारांचाच उल्लेख आहे.
