नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील जळगाव शहरातील एका मंदिर – मशिदीचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सकाळी नमाज सुरू होण्यापूर्वी आणि नमाज संपेपर्यंत मशिदीचे गेट उघडण्यासाठी नगर परिषद तेथे एखाद्या अधिकाऱ्याची व्यवस्था करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, जळगावातील एरंडोल येथेही या मशिदीच्या चाव्या नगर परिषदेकडे राहतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (supreme court verdict over jalgaon masjid mosque dispute)
जुम्मा मशीद ट्रस्ट कमिटीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरच न्या. सूर्यकांत आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. या मशिदीच्या चाव्या जुम्मा मशीद ट्रस्टने 13 एप्रिलपर्यंत नगर परिषदेकडे परत द्याव्यात असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. पुढील निर्णयापर्यंत मशीद परिसराचा ताबा वक्फ बोर्ड किंवा ट्रस्टकडे असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ही व्यवस्था याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय येईपर्यंत कायम राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – School Time : सकाळी 9 वाजताची शाळा नको; शासन निर्णयाला पालकांचा विरोध
काय आहे प्रकरण?
ही मशीद नसून हे एक मंदिर आहे, आणि यावर स्थानिक मुसलमान समाजाने अतिक्रमण केल्याचा दावा पांडववाडा संघर्ष समितीने केला होता. यावर के अंतरिम आदेश काढत जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथे जाण्यास बंदी घातली होती. यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मशिदीच्या चाव्या एरंडोल नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे देण्याचे निर्देश जुम्मा मशीद ट्रस्ट समितीला दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाविरोधात ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुरुवातीला या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र, नंतर ट्रस्टचा दावा खोडून काढत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. आणि मशिदीच्या चाव्या नगर परिषदेला देण्याची सूचना केली. (supreme court verdict over jalgaon masjid mosque dispute)
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar
