सवर्णातील गरिबांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाला रोख लावण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट इन्कार केला आहे. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारकडून आर्थिक निकषावर गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय योग्य असल्याचे सरकारने सिद्ध केले. याचिकेत म्हटले होते की, सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे इंदिरा सहानी प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देण्याच्या नियमांचे उल्लंघन होते आहे.
दरम्यान एससी-एसटी कायदा आणखी कठोर केल्यामुळे बॅकफूटवर आलेल्या केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. याला मोदी सरकारचा मास्टर ट्रोक मानला जात होता. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरात विरोध करण्यात आला होता.
